इलाम। गएको आर्थिक वर्षमा झापाका १४ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४४ करोडभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा झापाका स्थानीय तहहरुले ४४ करोड ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ वित्तीय अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ ।
जिल्लाका १५ स्थानीय तह मध्ये विर्तामोड नगरपालिकाले भने कोरोना संक्रमणका कारण अन्तिम लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा झापाका १४ स्थानीय तहको मात्र लेखापरीक्षण भएको छ ।
झापाका १४ स्थानीय तहहरुले २२ अर्ब ९० करोड ९५ लाख तीन हजार बराबरको लेखापरीक्षण (आम्दानी र खर्च) गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
झापाको स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु कचनकवल गाउँपालिकामा देखिएको छ । महालेखाले झापाको कचनकवलमा धेरै बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कचनकवल गाउँपालिकामा मात्रै ६ दशमलव ०६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । सो गाउँपालिकामा ७ करोड २३ लाख २१ हजार रूपैयाँ बेरुजु पाइएको छ ।
झापाको मेची नगरपालिकाको बेरूजु प्रतिशत २ दशमलव २७ प्रतिशत, भद्रपुर नगरपालिकाको ४ दशमलब २३ प्रतिशत, दमक नगरपालिकाको १ दशमलब ०९ प्रतिशत, कन्काईको १ दशमलव ३४ प्रतिशत, अर्जुनधाराको २ दशमलव ९० प्रतिशत, गौरादहको १ दशमलव ४६ प्रतिशत, झापाको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत, हल्दीबारीको २ दशमलब ५९ प्रतिशत, बाह्रदशीको १ दशमलब ६६ प्रतिशत, बुद्वशान्तिको २ दशमलब २० प्रतिशत, कमल गाउँपालिकाको ० दशमलब ०८ प्रतिशत रहेको छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाको सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनले शिवसताक्षीको ०।०६ प्रतिशत अर्थात ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ । लेखा परिक्षण गरिएको कुल रकम १ अर्व ९० करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मध्ये ०।०६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गौरीगंज गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ करोड १५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखा परिक्षण गरिएको कुल रकम ९९ करोड ४३ लाख १ हजार रुपैयाँको १।१६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा गौरीगंजको बेरुजु २।०९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७८ लाख ६६ हजार रूपैयाँ थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुन बमोजिम रित नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोवार गरेको खण्डमा गरिएको कारोवारलाई महालेखाले बेरूजु देखाउने गरेको छ ।
