विषय प्रवेश
राज्यले अपनाउने आर्थिक नीति मूलतः वित्तीय र मौद्रिक नीतिले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रहरूलाई र उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी, किसान , वेतनभोगी सबैलाई प्रभाव पर्दछ । कर ,सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण जस्ता वित्तीय नीतिका उपकरणहरू र मुद्राको आपूर्ति, ब्याज दर, बैंक दर जस्ता मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको सही व्यवस्थापन गरेर कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा, तथा व्यापारको विकास तथा विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आय बढाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुन्छ । देशको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने निधो खस्रो, मोटो रूपमा हाम्रो संविधानले तय गरेको हुन्छ । सो फ्रेम भित्र , संसदले बनाउँने कानुनको अधिनमा रही सरकारले आवश्यकता बमोजिमको वित्तीय र मौद्रिक नीति अख्तियार गर्दछ । संसदले कानुन बनाउँने हुँदा र सरकारले नीति बनाउने हुँदा देशको राजनीतिले अर्थ नीतिलाई तय गरिरहेको हुन्छ । यसरी नीतिहरू मध्येको मूल नीति राजनीति एकनासको, एक गतिको स्थिर भएमा र यसका खेलाडीहरू नैतिकवान् भएमा मात्र देशको आर्थिक विकासले गति लिनसक्छ ।
स्थिर राजनीतिले आर्थिक विकासलाई सहज बनाउँछ र अस्थिर राजनीतिले आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्दैन भन्ने तथ्य समकालीन विश्वको विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको अनुभवले बताइरहेको छ । राजनैतिक प्रणाली जे जस्तो होस्- राजतन्त्रात्मक, वा एकतन्त्रात्मक, वा लोकत्रान्त्रिक- तर सापेक्षित रुपमा स्थिर छ भने देशले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकेको पाइन्छ । राजनैतिक प्रणाली मुख्य वात होइन, राजनैतिक स्थिरता आर्थिक विकासका लागि प्रमुख शर्त हो भन्ने तथ्य स्थिर राजनीति भएको राजतन्त्रात्मक, वा एकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएका देशहरूको आर्थिक विकासले देखाएको छ । स्थिरतायुक्त लोकत्रान्त्रिक शासन प्रणाली हुनसक्छ भने त यो सुनमा सुगन्ध नै हुने देखिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भः
१०४ वर्षे राणाकालमा श्री ३ को रोलवालाहरूका बिचमा काटामार भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । रणोद्दीप सिंहको आफ्नै भतिजाहरूबाट हत्या पछि, जंगबहादुरको खलकको कत्लेआम, सो पछि देवशम्सेरको,पद्मशमसेरको वहिर्गमन जस्ता घट्नाले राणाकालको शत्ता पनि चरम अस्थिर थियो भन्ने देखाउँछ । नेपालको आर्थिक विकास गर्नु पर्छ भन्ने राणाहरूको एजेन्डा नै थिएन ।भारतीय चासो र राजाको सत्तामोहको कारणले सात सालको परिवर्तन देखि १५ सालतक नेपालको राजनीति अझ अस्थिर भएको देखिन्छ । २००७ देखि २०१५ सम्म आर्थिक विकासको लागि केही काम भएको पाइँदैन । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा दुईतिहाइको नेपाली काग्रेसको सरकारले आर्थिक विकासकालागि चर हाल्न केही महत्वपूर्ण कार्य गर्न थालेको थियो । जसमा बिर्ता उन्मूलन, जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन तर्फका कदमहरू उल्लेख्य यिए तर २०१७ साल पुस महिनामा बी. पी. कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरिएकोले बी. पी. कोइरालाको आर्थिक विकास गर्ने कल्पना पूरा हुन दिइएन । राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञचायती व्यवस्था लागु गर्दै प्रत्यक्ष शासन चलाए । त्यसताका दुनियाँलाई देखाउन आवधिक निर्वाचनको मन्चन गरिन्थ्यो । पञ्चहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्थे तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्थ्यो, राजाले प्रधानमन्त्री फेरिरहन्थे ।२०४६ साल सम्म यही प्रवृति दोहोरिरह्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको ३० वर्ष सम्ममा आर्थिक पूर्वाधारका सडक, बिजुली, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा केही काम भएको भए तापनि यसले जनताको मन जित्न सकेन । यही अवधिमा नेपालजस्तै विकासोन्मुख देशहरू, सिंहापुर, ताइवान, दक्षिणकोरीया, मलेसिया समेतले तीव्र आर्थिक विकास गरे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले राजाको ३० वर्षे प्रत्यक्ष शासन प्रणालीलाई विस्थापित गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासनलाई प्रणाली स्थापित गर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काङग्रेसले सहज बहुमत ल्याई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारलाई बि. पि. कोरालाले २०१५ सालमा थालेको आर्थिक विकासको कल्पनालाई सकार पार्ने अवसर प्राप्त भएतापनि सो हुन सकेन \ दिइएन । देशी विदेशी तत्वहरूले काङग्रेस भित्र बखेडा उत्पन्न गराउँन काङग्रेसजनलाई नै प्रयोग गरे, केही काङग्रेस सांसदहरुको असहयोगका कारणले सरकारको नीति पारित हुन नसक्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधीसभा विगठन गरे र मध्यावधि आम निर्वाचनको घोषणा गरे । यसरी बहुमतवाला सरकारले आर्थिक विकासको गतिलो कार्य गर्न पाएन ।
पञ्चायत फालेर बहुदलीय शासन प्रणाली ल्याए पछि सबै बेथितिहरू अन्त्य गरिनेछ, अमन चैनका साथ आर्थिक विकास गरिनेछ भनी आश्वस्त पारिएको भएतानि जनसाधारणको दैनिकीमा कुनै फेरबदल नभएकोले शोषण दमन यथावत् रह्यो । आर्थिक विकासको कुनै छनक देख्न पाइएन । संसदवादी दलहरू भित्रको सत्ताको खिचलो भइनै रह्यो । दलका नेता तथा सत्ताधारीहरुले नातावाद, घुसखोरी, भ्रष्टचारलाई बढवा दिएकोले आम सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न भयो । ठिक यही मौकामा आम सर्वसाधारणमाउत्पन्न चरम निराशालाई नगदीकरण गर्ने प्रयास गर्दै माओवाद स्थापनार्थ ने. क.पा. माओवादीले २०५२ फागुन महिनादेखि सशस्त्र युद्ध शुरू गर्यो । १० वर्ष सम्म लम्बिएको यो सशस्त्र युद्धले केन्द्रीय सत्तालाई हायल कायल पार्यो । युद्धका समयमा टेलिफोनको टावरहरू, विजुलीका खम्बाहरू, विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी गा. वि स. \ न.पा का कार्यालयका भवनहरू, पुलहरू ध्वस्त बनाइयो । आमने सामने लडाँमा दुबैतर्फका सेनाहरू त हताहती हुने नै भए । माओवादीलाई सेल्टर दिएको , खाना, चन्दा दिएको आरोपमा सरकारी सेनाले कैयौं निर्दोष सर्वसाधारणको हत्या गर्यो, कैयौं सर्वसाधारणलाई चरम यातना दिई गरिखान नसक्ने बनायो । यस्तै सुराकी गरेको आरोप लगाई, कैयौंको सङ्ख्यामा शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, र सर्वसाधारणलाई माओवादीले पनि हत्या गर्यो, कैयौं सर्वसाधारणलाई चरम यातना दिई गरिखान नसक्ने बनायो । यता चरम सत्ता मोहका कारणले संसदवादी दल नेपाली काङग्रेस विभाजित भयो र ने. क.पा. एमाले पनि विभाजित भयो । दल विभाजनले संसदवादी दलहरुप्रति आम सर्वसाधारणको वितृष्णा पैदा गरायो भने माओवादीप्रति आकर्षण बढायो । ठीक यही मौका छोपेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषित गर्दै प्रत्यक्ष शासन गर्ने धृष्टता राजा विरेन्द्रको वंश विनास पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले गरे । यसरी नेपालमा राजनैतिक प्रणालीको सवालमा नै अस्थिता भइरहेकोले आर्थिक विकास हुन नै सकेन ।
ज्ञानेन्द्र शाहले संसदवादी दलहरूलाई ठेल्दै डीलसम्म पुर्याई एक किसिमले पाखानै लगाएकोले गणतन्त्रकालागि नेपाली काङग्रेस तयार भयो भने युद्ध जित्न नसकिने भई पेरूको गोन्ज्यालोको जस्तो हालत हुने देखे पछि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि माओवादीयुद्ध विराम गर्न तयार भई संविधान सभाको चुनावमार्फत स्थिर राजनैतिक प्रणाली स्थापना गर्ने मूल एजेण्डामा सहमति भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । फलतः संविधानसभासको निर्वाचन गरियो । निर्वाचित पहिलो संविधानसभाले संविधान दिनसकेन तर पनि दोस्रो संविधान-सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । यसरी बनेको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने भनिएको छ । नेपालको आर्थिक मोडेल कस्तो हुने भन्ने बारेमा पनि समाजवादप्रति प्रतिबद्धा रहने संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ र सार्वजनिक, निजी, र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मानिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्धेश्य हुनेछ भनिएको छ ( संविधान,२०७२, पृ १९ ) ।
यसरी पटक पटकको संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको राजनैतिक र आर्थिक मोडेल तय भएको छ । विभिन्न राजनैतिक सिद्धान्त र दर्शन बोक्ने दलहरूले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा जनताको मत लिई विजयी भई सरकार गठन गरी संविधानको खाका भित्र रही आफ्नो राजनैतिक सिद्धान्त र दर्शन लागु गर्न गराउन मार्ग प्रशस्त भएकोले अव राजनैतिक र आर्थिक मोडेलका लगि पुनः आन्दोलन वा सघर्ष गर्नु पर्ने जरूरी देखिदैन ।
राजनैतिक र आर्थिक अस्थिरताको मुद्धा संविधानले टुङ्ग्याई दिएकोले अब दलहरूको ध्यान सरकारको स्थिरता कायम गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने हुन्छ । बहुमतवाला दलको सरकारले पूर्ण कार्यकाल शासन सञ्चालन गरी आफ्नो पौरख देखाउनु पर्छ । बहुमत नपुग्ने दलहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुसक्नु पर्छ । राजनैतिक र आर्थिक स्थिरताको भावभूमिमा सरकारको पनि स्थिरता भए मात्र बाह्य लगानीकर्ताहरू आकृष्ट भई ठूला ठूला परियोजनामा लगानी गर्न आउँछन् । देश भित्रका लगानीकर्ताहरू ढुक्कले उद्योग धन्धा कल कारखानामा लगानी गर्न उत्सहित हुन्छन् । यसका अलावा साना किसान, साना व्यापारी ढुक्क भई पेशा व्यवसाय गर्न लालायित हुन्छन् । यसरी मात्र आर्थिक विकासको चौतर्फी द्वार खुल्ने देखिन्छ । नेपालमा लोभी पापी तत्वको कारणले सत्ताधारी दल भित्र खिचलो भई बहुमत प्राप्त दल विभाजन भई सरकार अस्थिर रहेको तीतो इतिहास पुनरावृति हुन नपओस् भनी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा (दुबैमा ) चालिस प्रतिशतको प्रावधान राखिएको हो तर यस अघिको अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ( कुनै एकमा ) चालीस प्रतिशतको प्रावधान राखिएको थियो भने हाल जारी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रिय समितिमा ( कुनै एकमा ) बीस प्रतिशतको प्रावधान राखिएको छ । यसबाट तत्कालमा कुनै गुटलाई विभाजित हुन सजिलो भएको भए तापनि भविष्यमा बहुमत ल्याई सरकारमा जाने जुनै दल पनि विभाजित हुन सक्ने गलत थिति बस्न नसक्ला भन्न सकिन्न । अतः प्रस्ट हुन्छ कि दलहरूको ध्याउन्ना सरकारको स्थिरता कायम राखी जनताको हितका खातिर शीघ्र आर्थिक विकास गर्नेतर्फ भन्दा दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भई कार्य गरिरहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
मैझारो
नेपालभन्दा धेरै पछि उदाएका देशहरू विकसित देशको सूचीमा चढी सके । बढदो जनसङ्ख्यालाई धान्न र देशको स्वभिमानको रक्षा गर्न नेपालले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनु जरूरी छ । विना स्थिर सरकार आर्थिक विकासरूपी यानको उडान भर्न सकिदैन । पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने स्थिर सरकार के कसो गर्दा सम्वभ हुनसक्ला यो बहस हुन जरूरी भएको छ । जसका लागि यस लेखमा तलका बुँदा अघि सारिएको छः
(क)एकल बहुमतको सरकार ,
कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसकि गठन हुने मिलिजुली सरकारको तुलनामा एकल बहुमतको सरकारले सापेक्षित स्थिरता दिन सक्छ । राजाको महत्वकांक्षाले नेपाली काग्रेसको एकल दलको दुई तिहाईको सरकार पूरा आयु बाँच्न दिईएन, दलभित्रको छोटे महाराजहरूको महत्वकांक्षाले नेपाली काग्रेसको एकल दलको बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि चल्न पाएन । गत आम निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत आएन, भलै चुनाव पछि एमाले र र माओवादी एकिकृत भई नेकपा दल भएको थियो, तर यो अस्तित्व रक्षा खातिर गरिएको प्राविधिक एकता मात्र थियो; यौगिक थिएन, मिश्रण मात्र थियो भन्ने ठहर गर्न धेरै पर्खन परेन । यति हुदाँहुदै पनि आम मतदाताहरूले कुनै एक दललाई बहुमत पुग्ने गरी मतदान गरे भने अलि ढुक्क हुने ठाँउ रहन्छ ।
(ख) पूर्णकालीन नेता \ कार्यकर्ता हुन नहने ;
आजको नेपालको प्रायः सबै दलहरूको सबै नेतागण र ठलो सङ्ख्याको कार्यकर्ताहरू पूर्णकालीन रूपले पार्टीको काममा खटाइएको अर्थात् राजनीतिमा खटाएका \ खटेका छन् । राजनीति गर्नु बाहेक उनीहरूको अर्को उत्पादनसँग जोडिएको पेसा व्यवसाय छैन, उनीहरू आर्थिक प्रतिफल दिने श्रम गर्दैनन् । उनीहरू अर्काको श्रममा निर्भर परजिवी भएका छन् तर पनि सुखसयलपूर्ण जीवन जिउन चाहन्छन् । उनीहरू जिउन र धन कमाउन गैह्रकानुनी हरकत गर्न पछि पर्दैनन् । अधिकांश यिनीहरूको ध्याउन्ना योजना \ आयोजनामा छुट्याइएको वजेट भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुने गरेको छ भन्ने जन गुनासो बारम्बार छापामा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । देशको शासन \ प्रशासनमा दखल दिन चाहन्छन् यिनीहरू । यस्तो प्रवृतिले शासन \ प्रशासनमा, सरकारमा स्थिरता होइन अस्थिरता र जनतामा निराशा पैदा गराउँछ । अतः राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू, नेताहरूलाई अनिवार्य उत्पादन सँग जोड्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ । सूचना प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गरी जनसम्पर्क गर्न सकिने हुँदा, कार्यकर्ताहरू, नेताहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्य सहज हुन सक्छ ।
(ग) राजनीति पेशा होइन, सेवा हो भन्ने भावना जागृत गर्नेः
नेपालमा साँवा रकम नचाहिने , मनग्गे फाइदा हुने पेशाको रूपमा राजनीतिलाई लिइने गरेकोले बेथिति पैदा भएको देखिन्छ । सरकारमा पुगेर मन्त्री भएपछि राज्य स्रोतको दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाई भएकोले सत्तामा पुग्नकालागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने, दल विभाजन गर्ने जस्ता हरकत गरी सदा सर्वदा राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न गराइरहेको वर्तमानको तीतो यथार्थता हामी सामु छ । राजनितिक कर्मीहरूमा राजनीति पेशा होइन, सेवा हो भन्ने भावना जागृत हुन सकेमा मात्र यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । भियतनामका होचिमिन्ह टायरको चप्पल र खाकीको ड्रेसमा राष्ट्रपति भई काम गर्दथ्ये , फिनल्यान्ड, डेनमार्कका सरकार प्रमुखहरू, साईकलमा र सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्छन् , बाराक ओबामा आफ्नै पूर्ववत् पेशामा फर्किए भन्ने उदाहरण नेपाली नेतागणलाई कस्ले सम्झाउने हो ? तर सम्झाउनु चाँहि पर्ने नै भएको छ । तसर्थः सरकारको मन्त्री भएपछि राज्य स्रोतको दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाई निमट्यान्न पार्न सक्नु पर्नेभएको छ । यसकालागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि अझ बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्ने देखिन्छ । भ्रष्टचार गरेको अभियोग ठहर भएकालाई कडा सजाय गर्ने , नेताहरूको स्रोत नखुलेको आय जफ्त हुने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ , जसबाट मन्त्री पदलाई अनाकर्षक बनाउन सकियोस् ।
(घ) निर्वाचन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनेः
चुनावी प्रचार-प्रसार, सभा जुलुस, पर्चा पम्पलेट, भोज भतेरमा अधिक खर्च हुने र सो रकम जुटाउन नेताहरू निर्वाचित भएपछि भष्ट्रचार गर्नु बाध्य हुने भन्ने आम बुझाइ छ । अतः यस्तो फजुल खर्च रोक्नु पर्छ, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वययन गरेर , कानुनको अभाव भए थप कानुनी प्रवन्ध गरेर यस्तो खर्च रोक्नु पर्छ । निर्वाचन आचार संहिता उल्लघन् गर्ने दलको दर्ता खारेजी गर्ने , निर्वाचन परिणाम बदर गर्ने सम्मको संवैधानिक र कानुनी अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनु पर्छ । सबै दलहरूको उम्मेद्वारहरूको चुनावी प्रचारप्रसार सरकारले गरिदिने, यसकालागि सरकारी रेडियो, टेलिभिजन, सरकारी पत्रपत्रिका सदुपयोग गर्ने प्रबन्ध गर्न सकिएमा चुनावको बखत हुने फजुल खर्च रोक्न सकिन्छ ।
(ङ) निर्वाचन भाग लिन सबैलाई खुला गर्नु पर्नेः
Scandinavian देशहरूको निर्वाचन कानुनले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सबैलाई खुला गरिदिएको हुन्छ । उद्योगी, व्यापारी, किसान, गैह्रसरकारी \ सरकारी वेतनभोगी सबैले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउछन् । निर्वाचित पदाधिकारीले संसदको बैठक नबसेको \ नचलेको बखतमा आ-आफ्नो पेशा व्यवसायमा फर्किएर पेशा व्यवसाय सुचारू गर्दछन् , यसो हुँदा निजहरूलाई मासिक वेतन दिइरहन पर्दैन, बैठक भत्ता दिए मात्र पुगिहाल्छ । उनीहरूको पेशा राजनीति हुदै होइन । नेपालमा प्रदेश र संघीय संसदका सदस्यहरूको पेशा राजनीति बनाइएको छ, कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ, राज्यको ठूलो धनराशी उनीहरूको तलब भत्तामा जान्छ । निर्वाचितको मात्र होइन , निर्वाचित हुन नसकेका नेता कार्यकर्ताको पनि पेशा राजनीति मानिन्छ नेपालमा । उनीहरूले भरेको व्यक्तिगत विवरण फारममा पेशाको महलमा राजनीति उल्लेख गरेका हुन्छन् , राजनीति सेवा हो भन्ने बुझाई नै छैन । यसरी राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरूको एकमात्र ध्यान कसरी सरकारमा जाने, कसरी लाभयुक्त पद र अवसर प्राप्त गरी मालामाल हुने भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेको छ । यसकालगि उनीहरूले जालझेल , षडयन्त्र, तिकडम गरी रहन्छन् निरन्तर । उनीहरूको यही हरकतले सरकारलाई हमेसा अस्थिर बनाइरहेको हुन्छ । अतः नेपालको निर्वाचन कानुनमा आवश्यक प्रबन्ध गरी उद्योगी, व्यापारी, किसान, गैह्रसरकारी \ सरकारी वेतनभोगी सबैले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु बान्छनीय हुने देखिन्छ ।
राजनीति सबै क्रियाकलापहरूको मियो भएकोले राजनीतिलाई स्वच्छ, नैतिक मूल्य मान्यता युक्त, जनसेवामा समर्पित तुल्याई , राजनीति र सरकारको स्थायित्व कायम गरी देशको आर्थिक विकासमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नु देशको हितमा हुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता र महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामकाे पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)
