इलाम । कोभिड संक्रमणका कारण तीन महिना बन्द भएपछि इलाम इलाम नगरपालिकाले आर्थिक संकट झेल्नु परेको छ । गएको वैशाख २८ देखि शुुरु भएको निषेधाज्ञा भदौको पहिलो सातासम्म कायम राख्नु पर्ने अवस्थाले राजश्व संकलन नहुँदा चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा आएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मासिक एक करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको नगरपालिकाले राजश्व संकलन शुन्य हुँदा आफ्ना कर्मचारीहरुलाईनै तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको नगरप्रमुख महेश बस्नेत बताउँछन् । दमकल, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कोभिड खोप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको दाहसंस्कारलाई दैनिक रुपमै सञ्चालन गरिरहनु पर्दा नगरपालिकालाई थप आर्थिक संकट परेको बताइएको छ ।
नगरपालिकामा स्थायी, अस्थायी, करार सबै गरेर २४५ जना कर्मचारी छन् । ६४ जना जनप्रतिनिधि छन् । यी सबैलाई अब तलब खवाउनै समस्या आइलागेको प्रमुख बस्नेतले बताए ।
मंगलबारदेखि सेवा सुचारु
आर्थिक संकट आएपछि इलाम नगरपालिकाले मंगलबारबाट सबै सेवा सुचारु गरेको छ । नगरपालिकासहित सबै वडा कार्यालयका काम शुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले इलाम नगरपालिकालाई संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेसँगै नगरपालिकाले वडा कार्यालयको समेत काम ठप्प पारेको थियो । ‘अब सधैं काम नगर्दा नगरपालिकानै शुन्यको अवस्थामा आउने भएपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।’ बस्नेतले भने ।
परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह
कोभिड संक्रमण नघटेपछि इलाम नगरकार्यपालिकाले संघीय सरकारलाई परिक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरेको छ । सोमबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारलाई तीने बुँदे अनुरोध पत्र समेत पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले निषेधाज्ञाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यले राहत प्याकेज ल्याउन, आम नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न र कोभिड संक्रमणको परिक्षण बढाउन आवश्यक सामग्री, जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले यो निर्णय सहित संघीय सरकारलाई सोमबारनै पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
नगरपालिकाले यसअघि एक हजार एन्टिजेन किट खरिद गरेर परिक्षण गरेपनि खर्च अभावकै कारण अबको परिक्षण संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महामारीका बीच विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्न उपाय खोज्दै नगर
कोभिडका कारण भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुने सम्भावना घट्दै गएपछि इलाम नगरपालिकाले वैकल्पिक पढाइका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको छ । शैक्षिक सत्रको सुरुदेखिनै विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसकेपछि विद्यार्थीको आन्तरिक मुल्याकंन गर्ने समेत वातावरण नबने पछि विकल्प खोज्न थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सोमबार बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले एक समितिनै गठन गरेर अब कसरी वैकल्पिक पढाइ गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन कार्य थालेको जनाइएको छ ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समितिले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकलगायत सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन शुरु गरेको छ । सात दिनसम्म सुझाव संकलन गरिने र समितिले अबको १५ दिनमा कार्यपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा आएको सुझावका आधारमा यसअघि सातौं संशोधन भएको नगरको शिक्षा नियमावलीलाई समेत परिर्वतन गरेर नगरक्षेत्रका विद्यालयलाई वैकल्पिक पढाइको बाटो खोलिने बस्नेतले बताए । बस्नेतले सातौं पटक संशोधन भएको शिक्षा नियमावलीमाथि सुझाव दिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
