विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहको भन्दा कमजोर देखिएको छ । विधि मिचेर गरिएका मनपरी खर्चले बेरुजुको चाङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने मनपरी बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा कुल बजेट ४२ अर्बको झन्डै ३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका सबै कार्यालयको हो ।
महालेखाको लेखापरीक्षक प्रतिवेदन–२०७८ मा प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु उच्च छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३७ कार्यालयको ७६ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ । यो प्रदेश सरकारको खर्चमा देखिएको कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत हो ।
विधि, क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रीको आदेशमा कार्यविधि मिचेर गरिने खर्चले मन्त्रालयमा बेरुजु बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसाबले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले कुल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दाबी गरे ।
‘ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्यौट नभएको, संघबाट प्रदेशमातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अध्यावधिक नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’ शून्य बेरुजु विकास निर्माणका काम हुने कार्यालयमा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यसको बेरुजु २३ करोड २९ लाख २१ हजार देखिएको छ । यो मन्त्रालयसहित मातहतका २१ कार्यालयको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका २५ कार्यालयको बेरुजु प्रदेशको तेस्रो स्थानमा छ । यसको १४ करोड एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एब करोड ४२ लाख बेरुजु छ । विकासका कुनै काम नगर्ने यो अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मात्रै गर्ने यो कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नियमनकारी निकायमै बेरुजु देखिनुले अन्य कार्यालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संसद्को अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले महालेखाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन गरिने बताए । ‘मन्त्रालयहरुका खर्च र बेरुजुबारे विगतमा प्रश्न उठेका थिए, खर्चमा बेतिथि देखिएकै हो, विस्तृत अध्ययन गरेर आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सचेत गराउने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
