इलाम । १ नम्बर प्रदेश सरकारका निवर्तमान भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम रानाले आफ्नो कार्यकालमा कृषिको अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र ब्यवस्थित गरेको बताएका छन् । कृषि अनुदानमा पहुँच र पैसाको चलखेल हुने भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनुदान वितरणका लागि ऐननै बनाएको रानाले बताए ।
कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन बनेको बताउँदै त्यसले आगामी दिनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । ‘एक पटक अनुदान लिएकाले तीन वर्षसम्म त्यही शीर्षकको अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले थपे, रेकर्ड पारदर्शी हुन्छ, डुब्लिकेसन हुने सम्भावना हुँदैन ।’ अनुदानको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई छानविन गरेर कावार्ही गर्नसक्ने र अनुदान बराबरको रकम असुल गर्नसक्ने व्यवस्था एक नम्बर प्रदेशले गरेको छ । प्रदेश सरकारले अनुदान भन्दापनि वैंक र वित्तिय संस्था मार्फत अनुदानमा ऋण पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘हामीले वैंक मार्फत १० रुपैयाँ सम्मको ऋण दिलाउने कार्यक्रम राखेका छौ, तीन वर्षसम्म ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदने र तीन वर्षपछि ऋणको ब्याज र सावा सम्बन्धित व्यक्तिलेनै तिर्ने व्यवस्था गरेका छौ’, निवर्तमान मन्त्री रानाले भने,‘थोरै ऋण आवश्यक परेकाहरुका लागि सहकारी मार्फत त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने र सरकारले तीन वर्षसम्म ब्याज तिर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरेका छौ ।’ यस्तो कार्यक्रमबाट किसानलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सकिने र अनुदानमा ठूलो रकम लगानी पनि गर्नु नपर्ने उनको भनाई छ ।
निवर्तमान मन्त्री रानाले प्रदेश सरकारको आफ्नो कार्यकाल गर्व गर्न लायक रहेको बताए । प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद परिवर्तन भएपछि गृह जिल्लामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै निवर्तमान मन्त्री रानाले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताए । ‘सत प्रतिशत सफल भयो भनेर भन्दिन, मन्त्रीको कार्यकाल गर्व गर्न लायक रह्यो’, पूर्वमन्त्री रानाले भने । राज्यमन्त्री र मन्त्रीका रुपमा उनले १९ महिना पाँच दिनको कार्यकाल व्यतित गरेका छन् ।
पार्टी विभाजनले एमाले इलाममा ठूलो धक्का पुगेन
पूर्वमन्त्री रानाले हालै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आफ्नो टिमलाई आफुसंगै राख्नसके विश्वासको मत पाउने दावी गरे । एमाले इलामका अध्यक्ष समेत रहेका रानाले पार्टी विभाजनले इलाममा ठूलो असर नपर्ने बताए । उनले गुटगत गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरुको संख्या घट्दै गएकाले जनमतमा ठूलो धक्का नलाग्ने बताएका हुन् ।