विषय प्रवेश
अन्याय अङ्ग्रेजी शव्द Injustice को व्युत्पत्ति ल्याटिन शव्द injustitia, बाट भएको हो । जसको अर्थ not right भन्ने हुन्छ । यसलाई Justice को विपरीतार्थ शब्द Injustice को रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
अन्याय तत्सम नाम पद हो । वृहत् नेपाली शव्दकोषमा अन्याय शव्दको अर्थ यसरी परिभाषित गरिएको छः
१. न्यायको अभाव वा न्याय नभएको स्थिति, बेइन्साफ, नीतिको विरोध ।
२. अनुचित काम, अयोग्य व्यवहार ।
३. अत्याचार, मनपरी, जथाभावी ।
यस लेखमा नेपाल कानुनले परिभाषा गरेको कसूरले\अपराधले उत्पन्न गर्नसक्ने प्रमुख अन्यायको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै निरपेक्ष गरिबीमा रहेका मानिसहरूलाई न्याय सुलभ बनाउन के कसो गर्न सकिन्छ सो बारे बहस छेड्नु मुख्य उद्धेश्य लिइएको छ । नेपाल कानुनले परिभाषित गरेको कसूरले\अपराधले उत्पन्न गर्न सक्ने अन्यायको श्रृखला लामो छ । यस लेखमा उक्त श्रृखलाका सबै अन्यायको चर्चा गर्न सम्भव नभएकोले, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने मुख्य मुख्य अन्यायहरूको बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
व्यक्ति आफैले महशुस गर्ने,
आफूमाथि अन्याय भएको वा भइरहेको छ वा छैन भन्ने ठहर व्यक्ति स्वयंले अनुभूति गर्ने हो । मन मस्तिष्क दुरुस्त हालतमा छ भने नै उसले आफूमाथि अन्याय भएको वा नभएको थाहा पाउन सक्छ । ज्ञान आई नसकेका नाबालकले वा होस ठेगान नभएको व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय भएको वा नभएको थाहा पाउन सक्दैन । आफू उपर अन्याय भएको थाहा नहुने भएकोले निजहरूले अरूहरूलाई गरेको अन्याय पनि थाहा पाउन नसक्ने हुँदा नै होस ठेगान नभएको व्यक्तिले र १० वर्ष भन्दा कम उमेरका नाबालकले गरेको फौजदारी अपराधबाट उन्मुक्ति पाउछन् ।
अन्याय भएको थाहा हुन्छ,
होस ठेगान भएको सबालकले र होस ठेगान भएको व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय भएको थाहा पाउछ । व्यक्तिमाथि विभिन्न तरिका र स्थितिले अन्याय गरिएको हुनसक्छ ।
वचन , लिखत, हाऊभाउ , ईशारा द्वारा गरिने अन्यायः
चोर, लुटेरा, गुन्डा, फटाहा, जालीझेली, बदमास, बोक्सी, रन्डी, वेश्या, आदि शब्द-वचनले वा लिखतद्वारा वा हाऊभाउ वा ईशाराद्वारा पनि कसैले कसैलाई अन्याय गरेको हुन सक्छ । यस्तो अन्याय गर्नेले गाली बेइज्जतीको फौजदारी अपराध गरेको मानिन्छ, यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुन बमोजिम सजाय गरी, कसूरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई न्याय दिइन्छ । यस्ता मुद्धा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्धाको दायरी किताबमा दर्ता भई कारबाही र किनारा हुन्छ ।
वन्चितीकरणद्वारा अन्यायः
ज्याला, तनखा, पारिश्रमिक, भत्ता, शुल्क, मूल्य, मुनाफा, लाभांश शर्तानुसारको रकमकलम, पुरस्कार आदि पाउनुपर्ने अधिकार भएको व्यक्तिलाई , दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले नदिएर अन्याय गरेको हुनसक्छ । त्यस्तै अंश, लाउने खाने, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च आदि पाउनुपर्ने अधिकार भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले नदिएर देवानी कसुर गरी अन्याय गरेको हुनसक्छ । नाबालक, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, दीर्घ रोगी, वृद्ध आदिको हेरचाह, स्याहार ,संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाहरूले सो कर्तव्य पूरा नगरी अन्याय गरेको हुनसक्छ । सक्षम न्यायालयले कर्तव्य पलन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कर्तव्य पूरा गर्न लगाई पीर पर्नेलाई पाउन्दार अंश, रकम , आदि दिलाइन्छ । यस्तो मुद्धको हकमा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दुनियाँवादी देवानी मुद्धा दायरी किताबमा दर्ता भईमुद्धाको कारबाही र किनारा हुन्छ ।
हस्तक्षेप गरि अन्यायः
कसैले कसैको, घर, पसल, बगैचा, जमिन कब्जा गरी, चापी मिचि वा घुसाई अन्याय गरेको हुन्छ । सक्षम न्यायालयले दर्ता, श्रेस्ता, नक्शा, सरजमिन, साक्षी प्रमाण लगायत जो जे नुझ्नु पर्छ बुझी अन्यायमा पर्नेलाई न्याय दिन्छ ।यस्तो मुद्धको सवालमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दुनियाँवादी देवानी मुद्धा दायरी किताबमा दर्ता भई यस्ता कारबाही र किनारा हुन्छ ।
डकैती,चोरी, लुटपिट ठगी गरि अन्यायः
कसैले कसैको धनमाल, नगद, बहुमूल्य चिजवस्तु डकैती,चोरी, लुटपिट ठगी गरी अन्याय गरेको हुन्छ । अन्यायमा पर्नेले डकैती,चोरी, ठगी गरी अन्याय गर्ने को विरुद्दमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनु पर्छ । सरकारवादी हुने यस्ता मुद्धामा सरकारले लडिदिन्छ, व्यक्तिको खटाई र खर्च दुवै हुदैन । अदालतले अन्यायीलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्छ, अन्यायमा पर्नेलाई बिगो दिलाई भराई दिन्छ ।
शरीरसम्बन्धी अन्यायः–
कसैले कसैको आङ्ग शरीरमा कुटपीट गरी घाऊ, चोट, निलडाम व अङ्ग भङ्ग गरी अन्याय गर्नसक्छ । कसैले कसैको हत्या गरेको हुनसक्छ । कसैले कसैको शरीर बन्धक लिनसक्छ, कसैले कसैलाई अपहरण , बेचबिखन गर्नसक्छ । कुटपिट भएकोमा घाऊ जाँचका लागि प्रहरी कार्यलयमा निवेदन गरी सरकारी मान्यता प्रप्त चिकित्सकद्वारा घाऊ जाँच गराई अन्यायमा पर्ने पीडितले ऐनको म्याद भित्र जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु पर्छ । अङ्ग भङ्ग, शरीर बन्धक, अपहरण , बेचबिखन र ज्यान हत्या को अपराधी विरुद्ध अन्यायमा पर्नेले वा हकवालाले वा सरोकारवाला कसैले ऐनको म्याद भित्र प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनु पर्छ, सरकारवादी हुने यस्ता मुद्धामा सरकारले लडिदिन्छ, व्यक्तिको खटाई र खर्च दुवै हुदैन । अदालतले अन्यायीलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्छ र अन्यायमा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिन्छ ।
विवाह सम्बन्धी अन्यायः
विना मञ्जुरीको विवाह, हाडनातामा विवाह, बाल विवाह, बहुविवाहलाई कानुनले अपराध मानेको छ । यस्तो विवाहले कानुनी मान्यता पाउदैन र स्वतः बदर हुन्छ । विना मञ्जुरीको विवाह, बाल विवाह, बहुविवाहको कसूरदार उपर अन्यायमा पर्नेले वा हकवालाले वा सरोकारवाला कसैले ऐनको म्याद भित्र प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनु पर्छ । सरकारवादी हुने यस्ता मुद्धामा सरकारले लडिदिन्छ, व्यक्तिको खटाई र खर्च दुवै हुदैन । अदालतले अन्यायीलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्छ, अन्यायमा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दिन्छ । हाडनातामा विवाह गर्ने कसूदार उपर हकदैया पुग्नेले ऐनको म्याद भित्र जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु पर्छ; यस्तो मुद्धा दुँनियाबादी फौजदारी दायरी किताबमा दर्ता गरि कारबाही र किनारा गरिन्छ ।
करणीसम्बन्धी अन्यायः
जवर्जस्ती करणी, हाडनातामा करणी, यौन दुर्व्यवहार, बालयौन दुरूपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, पशु करणी,जस्ता अपराधबाट पीडितलाई अन्याय हुन जान्छ । हाडनातामा करणी, र सबालिका ( १८ वर्ष र सो भन्दा बढी उमेरकी महिला) माथिको यौन दुर्व्यवहार रअप्राकृतिक मैथुनबाट अन्याय पर्ने पीडितले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु पर्छ । यस्तो मुद्धा दुनियाँवादी फौजदारी दायरीमा दर्ता भई कारबाही र किनारा हुन्छ । जवर्जस्ती करणी, बालयौन दुर्व्यवहार, बालयौन दुरूपयोग, नावालिका माथिको अप्राकृतिक मैथुन, पशु करणी,जस्ता अपराधबाट पीडितले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनु पर्छ र यस्तो मुद्धा सरकारवादी फौजदारी दायरीमा दर्ता भई कारवाही र किनारा हुन्छ ।
अन्याय सहनु हुदैन, न्याय खोज्नु पर्छः
भनिन्छ अन्याय सहनु पनि अपराध गर्नु सो सरह हो । तपाइँले अन्याय सहनु हुन्छ, न्याय खोज्नु हुन्न भने तपाइँमाथिअन्याय गर्ने प्रोत्साहित भई तपाँई माथि नै पुनः अन्याय गर्छ वा अरुहरूमाथि अन्याय गर्छ । उसले गर्ने पछिल्लो अन्यायमा परोक्ष रूपले तपाइँको सहभागिता भएको मानिन्छ ।
न्याय खोज्ने पहिलो कदम,
भनिन्छ रोग र अन्याय आफ्नो अधिनमा हुँदैन बाह्य परिवेशबाट मानिसमाथि थोपरिन्छ । रोग लागेपछि स्वास्थ्य कर्मी , चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ, उसको परामर्श बमोजिम चल्नुपर्छ अनि रोगलाई जितिन्छ । ठीक त्यसरी नै आफूमाथि अन्याय भएपछि कानुन जान्ने बुझ्नेको सल्लाह लिनु पर्छ र उसको परामर्श बमोजिम चल्नु पर्छ अनि मात्र अन्याय गर्ने अपराधीलाई जितिन्छ र न्याय पाईन्छ ।
शीघ्र कदम शीघ्र उपचार
जसरी रोग नछिप्पिकन स्वास्थ् कर्मी , चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ओखती मूलो गरेमा रोग निर्मुल हुनसक्छ ठीक त्यसरी नै आफूउपर अन्याय भएपछि कानुन जान्ने बुझ्नेको सल्लाह लिई ऐनको हदम्याद भित्र कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबाट कानुनले तोकेको अड्डा अदालतमा नालिस उजुर गर्न सकिएमा मात्र न्याय पाइन्छ । तपाइँमाथि जति सुकै गम्भिर अन्याय भए पनि ऐनको हदम्याद नघाएर उजुर गर्न जानुहुन्छ भने अड्डा अदालतले तपाईको नालिस उजुर लिदैन । लिएको भए खारेज हुन्छ र न्यायबाट बन्चित होइन्छ । कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया विपरित वा कानुनले तोकेको अड्डा अदालत बाहेकका अन्य अड्डा अदालतमा तपाइँको नालिस उजुर लिईदैन । लिएको भएमा खारेज हुन्छ र न्यायबाट बन्चित भइन्छ ।
के न्याय महङ्गो छ ?
सार्वजनिक सडक, विमानस्थल, डाँक सेवा, आदि जस्तै न्याय public goods हो private goods होइन । त्यसो भएकोले न्याय खरिद वा बिक्रि हुने होइन । न्याय सबै जनतालाई राज्यको तर्फबाट निःशुल्क वा न्यूनतम् शुल्कमा प्राप्त हुने सेवा हो । न्यायालयबाट न्याय सेवा लिन चाहनेले कानुनले तोकिदिएको दस्तुर र अदालती शुल्क निवेदन वा उजुरी दर्ता गर्ने क्रममा नै बुझाउनु पर्छ । यस्तो दस्तुर वा शुल्क बुझाउन नसक्नेले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा मुद्धा फैसला हुने बखत शुल्क बुझाउने गरी सम्बन्धित अदालतले अनुमति दिन सक्ने कानुनी बन्दोबस्त पनि छ । न्याय खोज्ने प्रकृयाका बारेमा सबै मानिसहरू सक्षम भई नालिस \ उजुर गर्न सक्ने बहस पैरवी गर्न सक्ने हुने हो भने न्याय प्राप्त गर्ने शिलसिलामा लागत विहिनता हुन सक्ने हुने थियो तर कानुनी प्रकृयाको जटिलताले गर्दा कानुन पर्गेल्न सक्ने कानुन विद्को सेवा लिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।कानुन विद्को सेवा शुल्क चर्को छ भन्ने गुनासो छ । आपसी सहमतिले कानुन विद्को सेवा शुल्क निर्धारण गरिन्छ, यसको कुनै दर भाउ तोकिएको छैन । यसको दर भाउ निर्धारित हुनु पर्छ वा पर्दैन, पर्छ भने कस्ले निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा वहस नै छेडिएको छैन ।
न्याय सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने उपायहरूः
- नैतिक शिक्षा,
स्वच्छ वातावरण, उचित आहार बिहार भएमा रोग लाग्न बट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ भन्छन् स्वास्थ्य विज्ञहरू । ठिक त्यसरी नै समाजमा रहने हरेक व्यक्ति आफ्नो नैतिक कर्तव्यप्रति सजग भई अर्को व्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्ने सस्कृतिको परिपालना हुन \गर्न सकिएमा समाजमा विवाद नै उत्पन्न हुदैन । सिङ्गो देश सुसंस्कृत भएकोले स्वीजरलैन्डमा कारागार रित्तो भएको खबर सुन्नमा एको छ । घर परिवार, छरछिमेकको वाताबरणबाट नै अनौपचारिक रूपले नैतिक शिक्षा दिएर र विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै नैतिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गरेर उच्च नैतिकवान नागरिक तयार गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
- मेलमिलाप र विवादको निरूपण ,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापबाट तोकिएको विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ । मेलमिलापबाट विवादको निरूपण गर्न सकिएमा विवाद गर्ने दुवै पक्षले जित्ने, कसैले नहार्ने हुँदा विवादको स्थायी समाधान न्यून लागतमा स्थानीय स्तरमा नै हुन सक्छ । मेलमिलापकर्ताले निष्पक्ष भई सक्षमताकासाथ मेलमिलाप गराउन सक्ने बनाउनकालागि निजहरूलाई तालिम, पुनताजगी तालिम दिइनुपर्छ ।
- कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ मा गरिएको केही बन्दोबस्त,
कानुन विद्को सेवा शुल्क तिर्न बुझाउन नसक्ने असमर्थ व्यक्तिहरूले पनि न्याय सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस भनी कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ मा केही बन्दोबस्त गरिएको छ । यो ऐन जारी भएको केही कालसम्म विपन्न व्यक्तिहरूले यस्तो सुविधा पाएका थिए तर केही वर्ष यता यो सुविधा बन्द गरिएको छ तर ऐन चाहि खारेज भइ हालेको छैन । राज्यबाट यथेष्ठ बजेट विनियोजन गरि यस कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नु पर्छ ।
- प्रो- बोनो,
कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले कानुन विद्को सेवा शुल्क तिर्न बुझाउन नसक्ने विपन्न व्यतिहरूले पनि न्याय सेवा पाउन सकून भनी प्रो-बोनो को कार्यविधि जारी गरी लागु गरेको छ । हरेक कानुन व्यवसायीले शुल्क नलिई विपन्न व्यतिहरूको मुद्धा हेरिदिनुपर्ने भनिएको छ यो कार्यविधिमा । तर यो प्रावधान अनिवार्य नभई ऐच्छिक भएकोले यो प्रो-बोनो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधिश नियुक्त हुन चाहने व अन्य अवसर प्राप्त गर्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूको हकमा निजले कानुन व्यवसायको अवधी भरमा के कति प्रो- बोनो सेवा दिन सक्यो र के कस्तो सक्षमता सवित गर्न सक्यो भन्ने क्राईटेरीया बनाई सो लाई न्यायाधिश नियुक्त वा अन्य अवसर प्राप्तिको आधार बनाउन सकिएमा यो प्रो- बोनो सेवा प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।
- अन्यायमा पर्ने अति विपन्नको मुद्धागर्दा लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले वहन गरिदिने,
अन्यायीले नमानी मेलमिलापबाट विवादको निरूपण गर्न नसकिएको विवादको अन्यायमा पर्ने पक्ष अति विपन्न भएकोले मुद्धा गर्दा लाग्ने खर्च वहन गर्न नसक्नेको हकमा त्यस्तो खर्च स्थानीय सरकारले वहन गरिदिने बन्दोवस्त गर्न सकिन्छ । यसकालागि आफ्नो तह भित्र निष्पक्ष र वैज्ञानिक विधिद्वारा निरपेक्ष गरिबको यकिन संख्या पहिले नै पहिचान गरेको हुनु पर्छ । दुनियाँवादी देवानी र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्धाको हकमा मात्र यो प्रावधान लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- सरकारवादी फौजदारी मुद्धाको अभियोग लागेको अति विपन्नको मुद्धामा प्रतिरक्षा गर्दा लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले वहन गरिदिने,
ज्यान, डाँका, चोरी, अपहरण, करणी, खरखजाना, लगायतका नेपाल कानुनले तोकेको सरकारवादी फौजदारी मुद्धाको अभियोग लागेको तर अति विपन्न व्यक्तिको मुद्धामा प्रतिरक्षा गर्दा लाग्ने कानुन विद्को शुल्क वापत लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले वहन गरिदिने प्रबन्ध हुनु मनासिब हुन्छ किनकि अर्थ अभावका कारणले न्याय पाउनबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावना लिनु नराम्रो हुदै होइन । त्यसमा पनि कसूरको अभियोग लाग्दैमा निज अपराधी नै हो भनी ठोकुवा गर्न मिल्दैन । कहिले काहीँ निर्दोष उपर पनि कसूरको अभियोग लागेको हुन सक्छ । फैसला हुँदाका बखत दोषी ठहर भएका व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने कैद वा दण्ड जरिवाना निज आफैले वहन गर्छ , यसमा स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग गरिरहनु पर्दैन । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निष्पक्ष र वैज्ञानिक विधिद्वारा निरपेक्ष गरिब (अति विपन्न ) को यकिन संख्या पहिले नै पहिचान गरेको हुनु पर्छ ।
निष्कर्ष
बेथिति, कसूर, अपराध अनि अन्यायले समाजको सुख शान्ति बिथोली सबैलाई हानी गर्छ । त्यसमा पनि असहाय, विपन्न व्यक्तिहरू बेथिति, कसूर, अपराध अनि अन्यायबाट बढी प्रताडित हुन्छन् । हामी सबैको प्रयास यस्ता नकारात्म काम कारबाहीको बीउ नै नष्ट गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । नर्वे, स्वीटजरल्याड, फिन्ल्यान्ड, आदि देशमा जस्तो बेथिति, कसूर, अपराध अनि अन्याय शून्यताको स्थिति सृजना गर्न त समय लाग्दछ नै । तर पनि असहाय, विपन्न व्यक्तिहरू बेथिति, कसूर, अपराध अनि अन्यायबाट प्रताडित हुन नपरोस् उनीहरूले न्याय सर्वसुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने तिर तपाइँ हामी, समाज र सरकारको ध्यान पुग्नु जरूरी छ ।
( लेखक बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् )
