पाँचथर । नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् ।
एमाले विपक्षी दल हुनु र विगतमा एमसीसीका पक्षमा कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा सहभागी नभएकाले उक्त परियोजनाबारे निर्णय गर्ने दायित्व सरकारको हुने नेम्वाङको भनाइ छ । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने दायित्व पूरा गरिदिएको मात्रै हो,’ नेम्वाङले भने, ‘उक्त परियोजनाबारे सरकार र सरकारमा सामेल दलहरुले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
विपक्षी दल हुनुका नाताले एमालेले सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आफ्नो निर्णय लिने नेम्वाङले बताए । ‘एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्ने काँग्रेस र माओवादी, बहुमतको सरकार पनि उहाँहरुकै,’ प्रेस चौतारी पाँचथरले मंगलवार फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेम्वाङले भने, ‘एमालेले यस विषय अगाडि नै धारणा बनाउँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्वाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण संसद् चल्न नसक्ने स्थिति पुगेकोसमेत बताए । भोलिबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सभामुख सापकोटा एमालेविरोधी गठबन्धनको सहयोगी बनेको आरोप लगाए । ‘सभामुखलाई पार्टीले गरेको कारबाही ठिक छ वा छैन भनेर निर्णय दिने अधिकार छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘सभामुखको भूमिका नसच्चिए संसद् चल्न सक्दैन ।’ सभामुख सापकोटाको कदम र प्रचलन नभएको २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेशले मुलुकको भविष्य र राजनीतिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने नेम्वाङको भनाइ छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चुनौती दिँदै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सरकारले यो अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेमा आफूहरुले स्वागत गर्ने बताए । ‘केही दिनलाई जारी गरेर एमाले फुटाई पुनः फिर्ता लिने कुराको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट हुदैन् र ?’ नेम्वाङले प्रश्न गरे ।
नेम्वाङले अघिल्लो सरकारले सुरुआत गरेका विकासका आयोजनाहरु वर्तमान सरकारले रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अघिल्लो सरकारका पालामा सुरुआत भएका विकास निर्माणका आयोजना रोक्न सकारले परिपत्र गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले विकास आयोजनामा राजनीति गर्नु र जनतालाई सुविधा पुर्याउने कार्यप्रति पूर्वाग्रह राख्नु दुःखद भएको बताए । नेम्वाङले विकासको गतिलाई रोक्ने सरकारको कदम वास्तविक अर्थमा ‘प्रतिगमन’ भएको बताए । सरकारका हठात निर्णयहरुले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गमा गम्भीर ठेस लाग्ने भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले वर्तमान सरकारले आशा गर्ने ठाउँ नराखेको टिप्पणी गरे ।
वर्तमान सरकार लक्ष्य र उद्देश्यविहीन बनेको नेम्वाङको धारणा छ । ‘न अहिलेसम्म कुनै विकासका काम अगाडि बढेका छन्, न त त्यसरी अगाडि बढ्ने सरकारी योजना नै छ,’ नेम्वाङले भने, ‘यो सरकार लक्ष्य र उद्देश्यविहीन हो ।’ सरकारले काम गर्न नसक्ने, संसद् विजनेसविहीन हुने अवस्थाले संसद् विघटन गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुने नेम्वाङको भनाइ छ । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक निकास नदिने स्पष्ट भए पनि एमालेले सरकारलाई असहयोग नगरेको भन्दै नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘तर दुई महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुले नै सत्ता गठबन्धन र फैसलाले निकास दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
