काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ ।
उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले एमसीसी संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।
‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमटोल दिएको छ । सम्झौता भइसकेकाले त्यसका सर्तहरूसमेत संशोधन गर्न नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन । एमसीसी अब संसद्मा टेबुल पनि हुँदैन ।’
नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले बुधबार पठाएको थियो । एमसीसी विशुद्ध रूपमा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रहेको जवाफ दिँदै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारसँग यसअघि सम्झौता गरिएकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।
सरकारले प्रश्न सोध्दा सर्तहरू संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रमुख सचेतक गुरुङले अब यो संसदमा टेबुल पनि नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता गुरुङले पार्टीले एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित गर्न नहुने पक्षमै रहेको बताए ।
यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसले अडान लिएपछि सत्तारूढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा० का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्दै सर्त संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेताले बताए । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
