काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकपछि अर्को सकस पर्दै गएको छ । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकारलाई अघि बढाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्यीय मात्रै छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम पठाउन पटकपटक शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । उनले गत बिहीबारबाट भने निरन्तरजसो गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको लिस्ट दिन नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौं भन्नेतर्फ उहाँको ध्यान छ तर गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूको एकपछि अर्को वाहनाले प्रधानमन्त्रीलाई सकस परिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने ।
तर, गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीको लिस्ट दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र संख्यासमेत बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बिहीबारदेखि नै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम माग्दै आउनु भइरहेको छ तर संख्या कम भयो । पुग्दैन भन्ने कुराले लिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन, उपप्रधानमन्त्रीमा पनि बार्गेनिङ भइरहेको छ,’ ती कांग्रेस नेताले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा। प्रकाशसरण महतले प्रधानमन्त्रीले केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नाम मागिसक्नु भएको हो तर पाउनुभएको छैन । केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो कहाँ पर्यो त रु कांग्रेसका प्रधानमन्त्री निकट रहेका एक प्रभावशाली नेताले सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीको संख्यामा बार्गेनिङ गरेपछि समस्या भएको जानकारी दिए ।
‘उहाँहरूको आफ्नो पोजिसन र संख्या हेर्नु हुन्न, उहाँहरू बार्गेनिङमा लाग्नुभएको छ, संख्या कम हुँदा कुरा मिल्न सकेको छैन,’ कांग्रेसका ती नेताले भने । स्रोतका अनुसार माधव नेपालको दल नेकपा एस र जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बराबर संख्यामा मन्त्री मागिरहेका छन् । तर, संविधानले नै मन्त्रीको संख्या २५ निर्धारण गरेकाले उनीहरूको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
त्यस्तै, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ उपप्रधानमन्त्रीमासमेत छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने सोचमा छैनन् ।
‘उपेन्द्रजीको डिमान्ड उपप्रधानमन्त्री पनि हो । उहाँ उपप्रधान पाए आफैं सरकारमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ, त्यसो गर्दा सबै दललाई उपप्रधान दिन सकिँदैन । आलोचना बढी हुने काम गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएकै छैन,’ एक नेता भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्दा आफ्नै दलभित्रको गुटलाई पनि मिलाउन सकस पर्नेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट पनि उपप्रधानसहितको मन्त्री राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा सरकारमा चार जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने र त्यसो गर्न देउवाले चाहेका छैनन् ।
हाल सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट गृह र कानुनमा फुल मन्त्री छन् । यस्तै, स्वास्थ्यमा एक राज्यमन्त्रीसमेत कांग्रेसबाट सरकारमा चार जनाको सहभागिता छ ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा अर्थ र ऊर्जामन्त्री सहभागी छन् । अब भने संख्या पहिले टुंगिएपछि कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि दलबीच विवाद हुने अवस्था छ । जसपाले भौतिक र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिरहेको छ भने माधव नेपालको दलले स्वास्थ्यसहितका शक्तिशाली मन्त्रालयमा नजर लाइरहेको छ ।
यसैगरी, अन्य प्रभाव राख्ने मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन आबद्ध दलको नजर परिरहेको छ । यसो हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाटै समस्या सिर्जना हुँदै जाने देखिन्छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
