नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडामा सहमति नभए केही दिनमै नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क मासिक ३ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । पटक-पटक अनेकन नाममा इन्टरनेटमा कर तथा सेवा शुल्कको भार थोपरेर सरकार र सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ज्यादती गरिरहेका छन् । तर, इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्ने र खस्किँदो सेवालाई चुस्त बनाउनेतर्फ सेवा प्रदायक र नियामक निकाय मौन छन् ।
यो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको पोल भाडाबारेको विवादको आर्थिक भार उपभोक्तामाथि थोपार्न खोजिँदै छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट पोल भाडा मूल्यमै जोडेर उठाएकाले उपभोक्तामाथि थप शुल्क बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण र अनुभित भएको बताएका छन् । तर, सेवा प्रदायकले पोल भाडाबारेको विवादले ठूलो आर्थिक भार थपेकाले त्यसको मार उपभोक्तामाथि नै पर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
महँगिँदै इन्टरनेट
तथ्य/तथ्यांकअनुसार तारसहितको इन्टरनेट सेवामा प्रतिस्पर्धा बढे पनि मूल्य घटेको छैन । मोबाइल डेटा सेवा धेरै महँगो छ । इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य सस्तिंदै गए पनि नेपालमा त्यसअनुसार मूल्य घटेको छैन ।
विश्वभर इन्टरनेटको गति बढ्दै र मूल्य घट्दै जाँदा नेपालमा त्यसअनुसार नभएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
‘केबल डा सीओ डट यूके’को अध्ययनअनुसार इन्टरेनेटको मूल्यका हिसावले भने नेपाल विश्व बरियतामा १८ औं स्थानमा छ । अध्ययनअनुसार औसत ९८३ रुपैयाँ २७ पैसामा नेपालीहरुले ब्रोडब्यान्डको प्याकेज मासिक प्याकेज पाइरहेका छन् । यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा उच्च मूल्य हो ।
विश्वमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्याकेज भने काजगस्तान उपलब्ध छ । मोबाइल डाटा मूल्यको बरियतामा नेपाल २४औं स्थानमा छ । नेपालमा एक जीबी डाटामा उपभोक्ताले अधिकतम् ३०८ रुपैयाँ खर्च गर्छन् ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संगठन (आइस्पान)का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराका अनुुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सस्तो हुँदै गए पनि विगतमा इन्टरनेट जोडिएका घर/कार्यालयमा सीमित मान्छेले मात्र इन्टरनेट चलाउँदा नेपालमा ब्यान्डविथ खपत न्यून थियो ।
‘अहिले सबैको हातमा इन्टरनेट जोडिने साधन छन्, इन्टरनेट जोडिएका घर, अफिसमा पनि ब्यान्डविथ खपत बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि, खर्च बढेकाले सेवाको मूल्य घटाउन सकेका छैनौं ।’
सरकारले चर्को कर उठाइरहेका बेला पोल प्रयोग गरेबापत विद्युत प्राधिकरणले लिने शुल्क बढाउने निर्णय गरेकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको खर्च बढेको बोहराको तर्क छ ।
खस्किँदै गुणस्तर
मूल्य बढेअनुसार इन्टरनेको सेवामा सुधार पनि आउन सकेको छैन । ‘केबल डा सीओ डट यूके’को विश्वव्यापी ‘ब्रोडब्याण्ड स्पीड लिग’मा नेपालको स्थान खस्किँदै गएको छ ।
सन् २०२०मा १५०औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२१मा २२४ देशमध्ये १६३औं स्थानमा पुगेको छ । सन् २०१९मा १२८ औं र २०१८ मा नेपाल १४४ औं स्थानमा थियो । गत वर्षसम्म ५.२२ एमबीपीएस रहेको औसत इन्टरनेट स्पिड ६.८४ एमबीपीएस भएको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी स्पिडमा इन्टरनेट चल्ने मुलुक जर्सी हो, जहाँ २७४.२७ एमबीपीएको डाउनलोड स्पिड छ । छिमेकी देश भारतको विश्वको इन्टरनेट स्पिडको बरियातामा ८०औं स्थानमा छ । भारतमा २०.५३ एमबीपीएसको डाउनलोड स्पिड छ ।
२०७५ असोजमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको परीक्षणले मोबाइलमा डाटाको गुाण्स्तर पनि कमजोर रहेको देखाएको थियो । प्राधिकरणले परीक्षण गर्दा इन्टरनेट पिंग हुन टेलिकममा १४० मिलिसेकेन्ड लाग्यो भने एनसेलमा १५० र स्मार्टमा १८० मिलिसेकेन्ड । त्यस्तै, वेबपेज लोड हुन एनसेलमा ७.३६ सेकेण्ड, टेलिकममा १६.८९ सेकेण्ड र स्मार्टमा २०.७९ सेकेन्ड लाग्ने परिक्षणमा देखिएको थियो ।
वेबपेज फाइल डाउनलोड र अपलोड हुने सफलताको दर पनि निकै कमजोर छ । तर, गुणस्तर कमजोर भएबापत सेवा प्रदायकहरुले कुनै कारबाही भोग्नु परेको छैन । जबकि, विना कारण ग्राहकको ब्यालेन्स काटिनेदेखि भएको ब्यालेन्स नदेखाउनेसम्मका समस्या छ ।
प्याक खरीद गर्न खोज्दा एकैपटक नहुने र खरिद नै नगरेको सेवामा ब्यालेन्स कटौती गर्ने, स्वतः सेवा नवीकरण हुने जस्ता प्राविधिक प्रपञ्च गरेर सोझा ग्राहक ठग्ने काम सेवा प्रदायकहरुबाट हुँदै आएको छ ।
नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारमा भन्दा बढी विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान दिएको बताउँछन् । सरकारले इन्टरनेटको लागत वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । अनलाइनखबर
