इलाम । इलाम जिल्लाकै सवैभन्दा कम बेरुजुु प्रतिशत रहेको माङसेबुङ्ग गाउँपालिकामा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकमको अंक भने ठूलो रहेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले खर्च गरेको एक करोड २८ लाख ११ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले खर्च गर्न नमिल्ने शिर्षकमा खर्च गरेकोले महालेखाले सो रकमअसुल गर्न भनेको हो । सवैभन्दा बढि रकम उपभोक्ता समितिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ता समितिहरुलाई गाउँपालिकाले बढि भुक्तानी दिएकाले महालेखाले रकम असुल गर्न भनेको हो । उपभोक्ता समितिबाटै ५७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको माङसेबुङ्ग गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सुवेदीले बताए । उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएका आयोजनाको लागत स्टिमेट बनाउँदा मेसिनको दररेटमा फरक परेकाले उपभोक्ता समितिलाई बढि भुक्तानी दिइएकाले बढि भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको हो । ‘सानो क्षमताको मेसिन प्रयोग हुने आयोजनामा ठूलो मेसिनको लागत दर राखिएकाले बेरुजु देखिएको हो’, प्रमु्ख प्रशासकीय अकिृत सुवेदीले भने,‘अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ, अब पालिकाको बैठक राखेर असुलउपर गर्छौ ।’
तर, प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकतृले भनेजस्तो उपभोक्ता समितिबाट रकम असुल गर्न भने सजिलो छैन । किनभने उपभोक्ता समिति अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा योजना कार्यान्वयन गर्न एउटा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, त्यो आयोजना पूरा गरेर बिल भरपाई फरछ्यौट गरेपछि उपभोक्ता समिति निष्किृय हुन्छन् । उपभोक्ता समिति अस्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले पालिकालाई बेरुजु रकम असुल गर्न चुनौती छ । त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिका कारणले भन्दा पनि पालिकाका प्राविधिकहरुको त्रुटिका कारणले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च भएको रकम असुल गर्नुपर्नेछ, त्यो निकै गाह्रो नै छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सवेदीले भने ।
उपभोक्ता समिति मात्रै होइन जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएको रकमपनि असुुल उपर गर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर लिएको बढि सुविधा समेत महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा दर्ज गरेको छ । जनप्रतिनिधिको नाममा रहेको बेरुजु भने क्रमश असुल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको हकमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउनु पुर्वकै बेरुजु हो’, सुवेदीले भने,‘जनप्रतिनिधिहरुले लिएको बढि भुक्तानी फिर्ता गर्दैहुनुहुन्छ ।’
माङसेबुङ्गमा आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को दुई हजार एक सय ७८ रुपैयाँ, आव २०७४।०७५ को ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०७५।०७६ को २६ लाख ९७ हजार दुईसय ४७ रुपैयाँ र आव २०७६।०७७ को ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परिक्षको कार्यालय कतिपय आधारभूत सेवामा खर्च गरेको रकम पनि बेरुजु लेखिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । माध्यमिक तह चलेको तर शिक्षक दरवन्दि नभएको विद्यालयमा गाउँपालिकाले शिक्षक राख्नको लागि रकम उपलब्ध गराएको थियो । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञान विषय शिक्षक व्यवस्था गरेर पालिको १३ शिक्षकको लागि ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यो रकम पनि महालेखाले बेरुजु लेखिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । तर, शिक्षकको तलव सुविधाको लागि पालिकाले गरेको खर्चलाई महालेखाले असुल गर्न भनेको छैन । त्यसलाई नियमीत गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
