नेपालको विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार एक मुख्य कारक हो । भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्दाको बढ्दो संख्याले पनि यसैको संकेत गर्दछ । भ्रष्टाचारले आम नागरिकको सुख शान्ति, आर्थिक विकास, नैतिकता र सदाचारमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले भ्रष्टाचार मुक्त समाज लोकतन्त्रको लागि अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि ऐन र नियम कार्यान्वयन भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयहरु प्रदेश स्तरमा नै खोलिएका छन् ।
अनि विविध र्कायक्रमहरु पनि संचालन गरिएकै छन् तथापि जनतामा भ्रष्टाचार घटेको अनुभूती भने हुन सकेको देखिदैन । यसले के देखाउछ भने जन स्तरवाट सुरु भई सबै पक्षको प्रयासबिना भ्रष्टाचारको न्युनिकरण सम्भव छैन ।यस लेखमा भष्टाचार न्युनिकरणका लागि भष्टाचारको परिवेशका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार वारे अपूर्ण सामाजिक जागरण
भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरु जनसरोकारको विषय भए पनि अधिकांश सर्ब साधारणका लागि यो विषय भेग वनिरहेकोे छ । सार्वजनिक सम्पक्तिको दुरुपयोग,कमिशन, राजश्व चुहावट, वद्नियतपूर्ण काम,गलत लिखत,गोपनियता भंग वा परिणाम फेरवदल, गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय वा सम्पत्ति आर्जन, झुटा विवरण वा प्रतिवेदन आदी भ्रष्टाचारजन्य कार्य भए पनि घुस र रकम हिनामिनामात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने वुझाई धेरैमा देखिन्छ । त्यसरी नै पदिय आचार संहिता, आर्थिक पारदर्शिता,सूचनाको हक, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धी संरचना,नागरिक निगरानीको महत्व र न्यायिक प्रक्रिया जस्ता भ्रष्टाचारको सेरोफेरोमा पर्ने विषयहरुको जानकारी नगण्य छ । सहि कुरा नवुझी गरेका उजुरी हचुवा हुने र सार्वजनिक विषयमा नागरिकको कर्तव्य र दायित्वको वोध नहुँदा अपनत्व भाव पनि कम भएको देखिन्छ ।
आम नागरिकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध चेतना र सामाजिक जागरणको विकास नभएसम्म भ्रष्टाचारको सम्भावना रहिरहन्छ । अर्कोतर्फ जुनसुकै कारणले सेवाप्रवाहमा ढिला भए पनि भ्रष्टाचारको कारण ढिला भएको भन्ने बुझाईले पनि हाम्रो भ्रष्टाचार सम्बन्धी चेतनामा कमी रहेको देखाउँछ । सहजै हुने काम पनि नेता मार्फत गराउन खोज्ने प्रवृत्ति वढ्दो छ जसले प्रणाली निर्माण भन्दा सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिकरण हुदै अन्ततःभ्रष्टाचार र कुशासन मै लाने देखिन्छ ।
चुनावी प्रतिष्पर्धा र राजनैतिक प्रभाव
पैसाविना राजनीति असम्भव जस्तो भएको छ । यस प्रवृत्तिले पैसाको भरमा चुनाव जित्ने र जनमतको दुरुपयोग गरी थप सम्पतिआर्जनको कहिले नसकिने श्रृंखला सुरु भएको भान हुन्छ । यो प्रवृत्तिको सम्वन्ध गलत वाटोवाट कमाएको रकम वा अपराधिक गतिवीधिको ढाकछोपको लागि पनि राजनीतिको सहारा लिने वा अपराधको राजनितीकरण रहने कुरामा दुविधा नहोला । यस वाहेक जन प्रतिनिधिहरुको वढ्दो भत्ता र सुविधाले तलदेखि माथिसम्मका राजनैतिक पदहरुमा जन सेवा भन्दा कमाउने सोचको विकास भएको छ जसले गर्दा स्थानीय तह देखि चुनावी प्रतिष्पर्धा र खर्च अत्यधिक वढेको छ ।
पदमा पुगे पछि चुनावमा लागेको खर्च उकास्न र अर्को चुनाव लड्न पनि भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । त्यसरी नै सत्तापक्षवाट भोट व्यांक वढाउने वा कार्यकर्तालाई आर्थिक उपलव्धी दिलाउने उदेश्यले विविध आयोग, वोर्ड,समिति,प्राधिकरण जस्ता संरचना तयार गरी गरेको वजेटमा पनि सत्ताको आडमा भ्रष्टाचारको संभावना रहन्छ । सरकार संचालनमा पुगेका राजनैतिक दलहरुलले तजविजको पदको नियुक्तिवाट पनि आर्थिक लगायतका लाभ लिन सक्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले जन प्रतिनिधिहरु कानुन निर्माणमा भन्दा योजना हात पार्ने तर्फ सक्रिय पारेको देखिन्छ ।
राजनैतिक दलहरुको आर्थिक गतिविधि
हरेक राजनैतिकदलहरुको पार्टी संचालनको मुख्य आर्थिक स्रोत सदस्यता शुल्क वा चन्दा हो । पार्टी संरचनाको तल्लो तहमा सदस्यता शुल्क रकम अत्यन्त न्युन देखिन्छ । त्यस्तो शुल्क पनि जिल्ला वा केन्द्रिय अधिवेशनको समयमामात्र उठाएको पाईन्छ ।
सत्तामा पुगेका र पुग्ने संभावना भएका पार्टीहरुको खर्च सदस्य शुल्कको तुलनामा अत्यधिक देखिन्छ । अझ चुनावको वेलामा त पैसाको प्रवाह अत्याधिक नै हुने गरेको छ । राजनैतिक दलहरुको वेला वेला देखिने शक्ति प्रदर्शन, विरोध जुलुश, आमसभा, महाअधिवेशन, कार्यकर्ता पालन पोषण, पार्टी संचालन, संरचना निर्माण, सदस्यहरुलाई वेला वेला दिईने आर्थिक सहयोग, चुनावमा तलदेखि माथिसम्म कडा प्रतिपर्धाको लागि हुने अत्यधिक खर्च, नेताहरुको सुगमको वसोवास, विलासी जीवनयापन र व्यक्तिगत सम्पत्तिकोे जोहो जस्ता खर्चमा सदयस्ता शुल्कले कति पनि भरथेग नहुँने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता आय स्रोत विनाका खर्चहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरी पार्टीमा वर्चश्व राख्ने प्रयास उच्च रहन्छ । अपारदर्शी आर्थिक गतिविधी राजनीतिक प्रणालीको लागी चुनौती र भ्रष्टाचारको पनि एक प्रमुख उत्प्रेरक हो ।
आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नेे प्रणालीकोे अभावः आर्थिक पारदर्शिताकोलागी थुप्रै व्यवस्था कायम छन तर ती प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । जस्तै राजनीतिक दलहरुले को कोवाट चन्दा प्राप्त गरे र ती चन्दादाताहरु सँग स्वार्थको द्वन्द्व छ की छैन भनेर हेर्ने प्रणाली कहि कतै देखिदैन । कारवाहीको विषय फरक होला तर चन्दादाताहरु संग स्वार्थको द्वन्द्व सुची निकाल्नाले नै पनि धेरै प्रभाव पर्न सक्छ । बुझनु पर्ने कुरा के हो भने भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको न्यूनिकरण गर्न कानुनी प्रावधान संगै कार्यान्वयनको संरचना र कार्यान्वयन पनि आवश्यक रहेछ । कार्यान्वयन प्रणालीको अभावमा कानुनमा गरएिको व्यवस्थाले खस्कदो सदाचारमा सुधार सम्भव छैन ।
नेतृत्वमा सदाचारको अभाव
सरकारका प्रमुख अंगहरु संचालन गर्ने शिर्ष नेतृत्वमा सदाचारको भावना जागृत छैन । अझ सम्म सरकारमा टिकिरहने र भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने नीति,नियम,कानुन,अध्यादेश निर्माण भईरहेका छन् । तजविजमा नियुक्ति हुने पदहरुलाई प्रणालीमा लाने चेष्टा छैन ।
स्वार्थ र लाभका खातिर पदहरुमा योग्यता र विज्ञतालाई आधार मानिएको छैन । न्यायिक तथा संवैधानिक निकायका अधिकांश नियुक्ति र न्यायलयमा मुद्दा पेशी वा वेन्च तोक्ने सम्मका प्रकृया तजविजमा राखिएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा हेर्ने निकायले स्वतस्पूmर्त कामगर्न नसकेर कतिपय ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको कारवाही अघि वढेको छैन । शिर्ष नेतृत्वको अन्तर आत्माबाट भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने सोच उत्पन्न नभएसम्म भ्रष्टाचार सर्वत्र मौलाईरहन सक्दछ ।
कर्मचारीको आर्थिक सकस
वर्तमान आयव्ययको तुलनामा मध्यम र निम्न स्तरको कर्मचारीको तलव स्वयम कर्मचारीलाईमात्र जिविका हुने देखिन्छ । त्यसता कर्मचारीहरु नावालक सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा स्वास्थ्य र आवासको दायित्ववाट पन्छिन पाउँदैनन् । उनीहरुको दायित्वमा वृद्ध वावु आमाको स्वास्थ्य र पालनपोषण पनि पर्दछ । निजामती कर्मचारीले कानुनले अनुमति दिएकोमा वाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्थाले कर्मचारीको अन्य आय नहुने देखिन्छ । यस्तो कानुन कार्य व्यस्तताकोे हिसावले ठिकै पनि हो तर कर्मचारीलाई दायित्वभित्र पर्ने परिवारको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदीको सुविधा पनि नहुने अन्य आय आर्जन गर्न पनि नमिल्ने कारणले सानो दर्जाको कर्मचारीलाई आर्थिक कठिनाई ले पनि भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ ।
ठूलो दर्जाका कर्मचारीमा पनि निगरानीको अभाव साथै सत्ताको आड र दवावमा पनि भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहन्छ ।
वढ्दो विलासिता
मानिसको वेरोजगारी वढ्दै गए पनि विलासीताको खर्च भने अत्यधिक वढेको देखिन्छ । अनावश्यक फेशन,भोज भतेर, असिमित मदिरा सेवन, खर्चालु धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम आदी ।
यस्ता अनावश्यक खर्चालु कार्यलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म अनेकौ ठगी र भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । जस्तै मदिरा सेवनलाई कानुनी दायरामा सिमित नगरेसम्म यसवाट उठ्ने शुल्कभन्दा सेवनकालागि वढी भ्रष्टाचार हुन सक्दछ ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रको गुणस्तरको उच्च विन्दु भनेकै हामी जनताको सोच हो । हामी हाम्रो सोच अनुसारको जनप्रतिनिधि चयन गर्दछौ र उनीहरुलाई शासन जवसम्म हाम्रो सोच सबैलाई सहज सेवा र विकाश दिने प्रणाली भन्दा वलको भरमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने नेता वा व्यवस्था चाहिन्छ तव सम्म न त भ्रष्टाचारमा कमी आउछ न त विकास सम्भव छ । स्थीर र पारदर्शी प्रणाली विना भष्ट्राचार नियन्त्रण असम्भव छ । तर दूर्भाग्य के हो भने भष्टाचारको राजनीतिकरणले जो प्रणाली वनाउन र सुदृढ गर्न लाग्नु पर्ने हो उनीहरु नै भ्रष्ट प्रण्।ालीको सबै भन्दा ठूलो लाभदायी भएको अवस्था छ तथापी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै सबै समस्याको एउटै समाधान छ, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई रोजौं ।
