काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । गृहले यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवामा बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरू यसपटक एकैपटक मिचिएको गृहकै अधिकारीको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले विगत साढे तीन महिनाको अवधिमा सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० फेरिएका छन् । गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काविल सीडीओहरूलाई हटाएर गृहको अनुभव नै नभएकालाई महत्वपूर्ण जिल्लामा पाइएको छ । गृहस्रोतका अनुसार झन्डै एक दर्जन जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी हुने स्थानमा अनुभवी सीडीओलाई हटाएर अनुभव नै नभएका उपसचिवहरूलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर विधि मिच्ने काम गरिएको छ ।
बारा, बाके, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि ती जिल्लामा सीडीओका रूपमा उपसचिवलाई पठाइएको छ । जबकि, मन्त्रालयमा झन्डै एक दर्जन सहसचिवलाई दुई महिनादेखि नै जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा थन्काउने काम गरिएको छ । यस्तै, त्यति नै संख्यामा उपसचिवलाई पनि जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा नै थन्काइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई राख्न पाइँदैन् । गृहले दुई दर्जन कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर सो ऐन र नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको हो । यसैगरी, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत गृहले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ ।
सर्वोच्चले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउँदा कानुन विषयमा एलएलबी गरेको वा तीन महिनाको कानुन तालिम लिएको कर्मचारी पठाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो तर अहिले गृहले पठाएका अधिकांश सीडीओहरूले एलएलबी पनि गरेका छैनन् भने तीनमहिने तालिम पनि नलिएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग गृहभित्रै गरिएको छ ।
गृहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० जस्तो संवेदनशील पदमा कर्मचारी पठाउँदा राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेको नीति अख्तियार गरिएकाले त्यसरी जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ राख्न नसक्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको गृह मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । ‘कहिल्यै गृहमा नबसेका र शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा रणनीति’ केही थाहा नभएकालाई छानीछानी सीडीओ बनाएर पठाउँदा त्यसले शान्ति सुरक्षामा नै गम्भीर खलल पुग्न सक्छ,’ गृहका ती कर्मचारीले राजधानीसँग भने । यसअघि सीडीओ पठाउँदा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेर अनुभव संगालेकालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको थियो अहिले त्यस्तो पद्धतिलाई बेवास्ता गरिएको बताइएको छ ।
गृह स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिअनुसार कहिल्यै गृहमा नबसे पनि कांग्रेसनिकट भएकै आधारमा कर्मचारीलाई छानीछानी सीडीओमा पठाएको स्रोतको दाबी छ । ‘सीडीओमार्फत निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन वा सहज बनाउने रणनीतिअनुसार मन्त्रीज्यूले उहाँको पार्टीको बफादार कार्यकर्ताजस्तै रहेका कर्मचारीलाई छानीछानी सीडीओमा पठाइरहनुभएको छ, जुन गलत हो,’ गृहकै एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार यसअघि पनि गृह मन्त्रालय लिने मन्त्रीको पार्टी निकट व्यक्तिहरूले बढी अवसर पाउने भए पनि त्यतिबेला अहिले जस्तो चरम विकृति भने थिएन । ‘अहिले सरुवामा चरम विकृति बढेको छ, यसले गृह प्रशासन नराम्ररी बद्नाम भइरहेको छ,’ उनले दाबी गरे ।
गृहका कर्मचारीका अनुसार गृहमा यसअघि कहिल्यै नबसेका र अनुभव नभएका टेकनारायण पाण्डे सचिव भएर आएकाले पनि उनले जस्तोसुकै विकृति बढ्दा पनि रोक्न नसकेको हुन् । गृहका क्याडरका रूपमा रहेका व्यक्ति सचिव हुँदा यस्तो विकृति बढ्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनथे,’ ती कर्मचारीले भने । सत्तारूढ दलका विभिन्न नेताहरूले जिल्लामा आफूनिकट व्यक्तिलाई सीडीओ बनाएर लैजाने पुरानो रोगले अहिले पनि व्यापकता पाएको बताइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गृहको सरुवाको बेथितिमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत आलोचना भएको छ । गृहले गलत खाले सरुवा गर्दा पनि सामान्यले आँखा चिम्लेर सहमति दिने गरेकाले विकृति बढेको दाबी स्रोतको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने गृह मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सीडीओलगायतका कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको दाबी गरे । ‘सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकाले सोही प्रक्रियाअनुसार आवश्यकताका आधारमा सीडीओको सरुवा भइरहेको छ, सरुवालाई विवादित बनाउन जरुरी छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
प्रवक्ता पोखरेलले केही कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाले उनीहरू जिम्मेवार विहीन भएको र छिटै व्यवस्थापन गरिने दाबी गरे । उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुनको तालिम नलिएका सीडीओहरूलाई छिट्टै तालिमको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
