आज मंसिर ५, दशवर्षे शसस्त्र द्वन्द्व र त्यसको अन्त्यका लागि गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनका वारेका यत्रतत्र सर्वत्र चर्चा गरिदैछ । नेपालको विगत सात दशकको राजनैतिक इतिहासलाई विस्लेषण गर्दा जनताले सशस्त्र र निशस्त्र गरी आधा दर्जन आन्दोलनहरु गर्नुपर्यो । त्यस्ता सवै आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य नेपालमा राजनैतिक स्थिरताको माध्यमबाट नेपाली सास्कृतिक,सामाजिक, माटो सुहाउदो समाजको रुपान्तरण गर्नु , नेपालका स्रोत र साधनलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल हुनेगरी उपयोगमा ल्याएर प्रत्येक नेपालली स्वदेशमा नै रमाउने वातावरणका लागि नीति, तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नु र सामाजिक रुपान्तरणमा दरिलो मावनअधिकारको स्थापनका गरी नेपालमा साच्चै नै शान्तिको देश वुद्धभूमिका रुपमा विश्वमा परिचित गराई विश्वको पहिलो पर्यटन गन्तव्यका वनाउनु थियो ।
पछिल्लो पटक ( २०५२ देखि ) नेपालका भएको सशस्त्र द्वन्द्व विगतमा भन्दा फरक प्रकारको थियो । जनताको समृद्धि र दिगो शान्तिको चाहना फरक प्रकारले पूरा गर्ने गरी सशस्त्र द्वन्द्व भयोे । १० वर्ष नेपालमा चलेको शसस्त्र द्वन्द्व २०६५साल मंसिर ५ आजैका दिन तात्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच सामाजिक,आर्थिक राजनैतिक स्थिरता, तथा मावनअधिकारको सुनिश्चतताका गर्ने गरी एक आपसमा सम्झौता भयो । मुलुुकमा स्थायी शान्ति स्थापना भएको र नेपालमा समृद्धिको युग सुरु भएको खुसियालीमा देशभर दिप प्रज्वलन पनि भयो ।
१० वर्षको अवधिमा राज्य र तात्कालीन विद्रोही पक्षबाट १७ हजार मानिसले मृत्युवरण गरिसकेको थिए भने करिव पच्चीस सय व्यक्ति वेपत्ता भएका थिए , घाइते विस्तावित, अमानवीय यातना आदि गरी हजारौ मासिसहरु गम्भीर मानवअधिकारको उल्लघनका गरेका थिए । तैपनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मले त्यस्ता घटनाको छानवीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने वेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने(विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३) उल्लेख थियो । तर छ महिला भित्र उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप स्वतन्त्र आयोगको गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने धारा ५.२.५) प्रतिवद्धता जनाइएको सम्झौता अुनसार आयोग गठन हुन सकेन भने सोही समयदेखी नै पीडितमा न्याय प्राप्ति गर्ने आशामा शंका उत्पन्न भयो जुन आज पन्ध्रवर्ष वितिसक्दा पनि कायम नै छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गठन गर्नुपर्ने आयोगको कार्यभार प्रष्ट थियो । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु, अभियोजन गर्नु , पीडितलाई परिपुरणको सिफारिस गर्नु । कार्यभार प्रष्ट हुदाहुदै पनि आयोग विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार गठन हुन सकेन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाव आयोग नेपाली जनताको समृद्धि ,शान्ति र विकासको चाहनासगँ सम्वन्धित थियो त्यसैले लामो समयको पीडितको खवरदारी, मानवअधिकारकर्मी , मावनअधिकारकर्मी तथ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब कारण आठवर्ष पछि (२०७१ माघ २७) आयोग गठन त भयो तर आयोगले तोकिएको समयअवधि भन्दा चारवर्ष वढी समय वेथित गर्यो तर विडम्वना संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका मुद्दाहरु सम्वोधन गर्ने कार्यको कार्यदिशा नै तय गर्न नसकी आयोग विगठन भयो । आयोगमा आयुक्त विचको आपसी मनमोटाव, स्वार्थपूर्ण क्रियाकलाप देखापर्यो भने पीडिटमैत्री कुनैपनि काम गनै सकेन । आयोग रहेको अवधिमा आयोगको वेरुजु इतिहासकै कलंकित रहयो । शान्ति सम्झौताको पन्ध्र वर्षसम्म सत्य न्याय, परिपुरण प्राप्त गर्नुको सट्ट आयोगहरु गठन र विगठको श्रृंखला,हालसम्म आयोगले गरेका क्रियाकलाप पिडीतको मन जित्नुको सट्टा आयोगप्रति पीडितको विश्वास तिक्तता वढ्दो छ । अन्तराष्टिय समुदायमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नहुनुको कारणका वारेका वहस र पैरवीले स्थान पाएको छ । संक्रमणकालीन आयोगहरुको मुख्य कार्यभारको आरम्भ नै गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनैतिक दाउपेच, आयुक्तहरुको योग्यता र क्षमता , पीडित समुदायलाई गरिएको उपेक्षा र आयोगमा भएको व्यापक भ्रष्टचार नै हो भन्ने मानवअधिकारवारीहरुको विश्लेषण रहेको छ । यो हुनु नेपालको समृद्धिको यात्रालाई मजबुत पार्ने काम पक्कै होइन ।
पीडित समुदायले ढिलै गरी गठन गरिएको भएतापनि आयोग गठनलाई स्वागत गरी संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण हुने विश्वास गरेर आयोगलाई अनुकुल वातावरण सृजना हुने कुरामा प्रयन्तशिल भए र हालपनि छन् । पीडिहरुले सरकारलाई आयोगका ऐन तथा नियमावली निमार्णमा आफ्ना सुझावहरु पेश गरे, द्वन्द्वको क्रममा सरकार र तात्कालिन विद्रोही पक्षबाट पीडित वनाइएकाहरु आपसी अविश्वास र तिक्ततालाई विर्सिएर एक आपसमा एक जुट भई अन्तराष्टिय समुदायका एक अनौठो सन्देश पनि दिए र दिएइरहेका छन् । अन्तराष्टिूय मावनअधिकारवारी समुदायहरुले पीडितको पक्षबाट आयोगलाई गरेको निस्वार्थ सहयोग, नेपालको संक्रमणकालीन न्याय विधि र प्रक्रिया विश्वको नमूना वन्ने विश्वका प्रमुख सँचार माध्यमहरुले प्रसार प्रसार गरे । यो घटनाले नेपाली समुदाय, पीडित परिवारजन तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसस्थाहरुमा प्रसन्नता छायो तर यो लामो समय टिक्न सकने ।
आयोग र पीडितको चाहना
संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तीका लागि आयोग एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा पीडित समुदायमा कुनै भ्रम छैन तर आयोग छ न्याय छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको प्रमुख सरोकारवालाहरुको पहिचाहन गरी न्यानरुपणको संरचना तयार गर्न नसक्नु लज्जा मात्र नभई आयुक्तकाो योग्यता तथा क्षमता माथिको दरिलो प्रश्न पनि उत्पन्न भएको छ । दोस्रो पटक संक्रणकालीन आयोग गठन भई आयोगले कार्य आरम्भ गरेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ तर ठोस कार्य एउटा पनि गर्न सकेको छैन । पहिलो आयोगले असी प्रतिशत छानविन कार्य सकेको दाबी गरेको अवस्थामा बीस प्रतिशत कार्य मात्र वाकी रहदा सम्म किन एउटा पनि पीडितले न्याय पाएको छैन । आयोगले प्रदान गरको परिचय पत्र माथि किन सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ जसले आयोगका पदाअधिकारीको कार्यशैली योग्यता तथा क्षमता माथि वारम्वार आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा आयुक्तहरु किन पीडितसँग आवसी संवाद गर्न तयार छैनन् आम संचार माध्यममा आयोगको कार्य किन ओझेलमा छ । जुन जनताले थाहा नपाउनु विडम्वना हो । आयोगले पिडीतहरुको सहयोग लिन तयार नभएको अवस्थमा पनि पीडितहरुले आयोगलाई एकपक्षीय रुपमा सल्लाह सुझाव व्यक्तितग, सामुहित तथा आम सचारको माध्यमबाट वारम्वार दिएको अवस्था छ ।
पीडित समुदायको चाहना कुनै पुरा गर्न नसकिने प्रकारको छैन भने त्यति नै प्रष्ट पनि छ । आयोगलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना , संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्वन्धी अन्तराष्टिय अभ्यासहरु तथा २०७१ सालका सवोच्च अदालतले फैसला वमोजिम न्याय निरुपण गर्न कुनै वाधा छैन तर आयोग किन यसका तयार छैन । अव के आयोग कुनै निकायबाट प्रभाववित छ या आयोग पीडित मैत्री छैन वा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन अनुकूल समयको पखाइमा रहको छ यो अहिलेको पेचिलो प्रश्न हो ।
सर्वोच्च अदालतको फौसला के हो ?
अवस्था
२०६९ चैत्र १ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमाथि पीडित समुदायले चित्त वुझाएनन् किनकि त्यो पीडित मैत्री थिएन सर्वोच्चमा अध्यायदेशमाथि रीत पर्यो । सर्वोच्च अदालतको ०७० पौष १८ को फैसला गर्यो तर पुन पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुका आवाजलाइ वेवास्ता गर्दै अध्यादेशकै प्रावधानहरु हुबहु राखेर २०७१ वैशाख १२ गते ऐन पारित गर्यो । २०७१ वैशाख १२ गते व्यवस्थापिका संसदले दलीय सहमतिमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पारित गर्यो । जसमाथि पीडितहरुले चित्त वुझाएन र प्रतिनिधिमूलक रुपमा २०७० जेठ २० गते ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको निवेदन दर्ता गरे । आयोग गठन प्रक्रिया नरोक्ने मनसाय स्वरुप स्वतन्त्र न्यायालय, मेलमिलाप, क्षमादान, गम्भीर अपराधमा माफी जस्ता अति समस्याग्रस्त प्रावधान संशोधनको माग रिटमा गरिएको थियो । यी रिटका सवोच्चले २०७१ फाल्नुन १४ मा फैसना सुनाएको थियो । फौसलामा
—अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुसंग सम्वन्धित घटना द्वन्द्वसंग सम्वन्धित भएनभएको लगायत उक्त मुद्दाको टुंगो समेत अदालतले नै लगाउने र आयोगमा परेका अदालतमा परेभन्दा बाहेकका घटनाका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसंग सम्वन्धित भएनभएको निक्र्यौल गर्ने र सत्यको अन्वेषण गरी आवश्यक सिफारिस गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ू—मेलमिलाप सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक सम्वन्ध भएकाले पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने
ू—गम्भीर अपराधका पीडकलाइ न्यायको दायरामा ल्याइ सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुन सम्मत दायित्व भएको जनाएको छ र गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश दिएको छ । भने सरकारले २०६९ चैत्र १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तपशीलको परमादेशको आदेश दिएको छ ।
ू—०७० पुस १८ को फैसला
सरकारले २०६९ चैत्र १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तपशीलको परमादेशको आदेश दिएको थियो ।
ू—बलपूर्वक व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यको छानवीन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,
ू—पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्न,
ू—आमनरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जवर्जस्ति बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिसाजस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधहरुलाई दण्डनिय बनाउने कानुन निर्माण गर्न,
ू—गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न,
ू—पीडित एवं पीडितको परिवारलाइ यथेष्ठ आर्थिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न,
ू—पीडित एवं साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न,
ू—द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवं सरोकारवालाहरु सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्डहरु कानुनमा नै किटान गर्न,
ू—द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवं विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको तथा मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न
लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भनेकै मानवअधिकार, विधिको शासन तथा समानता हुन् । गणतन्त्र आएपनि राज्य र राज्य सञ्चालकहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, शक्तिको आडमा मानवअधिकार तथा कानुनको शासनको पटकपटक खिल्ली उडाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आमद्वन्द्वपीडित समुदायमा केही आशा जगाएको छ । अदालतको आदेश इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र कार्यक्षमता तथा स्वतन्त्र विश्वसनीय संयन्त्र मार्फत नै द्वन्द्वका घाउहरुमा मलम लगाउन र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सफल बनाउन सकिन्छ ।
अदालतको फैसला अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता, सरकारको हस्तक्षेप होइन कि पीडित समुदायलाइ केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्ने आयोगको विश्वसनीय आधार, आवश्यक पर्ने ऐनकानुन तथा संरचना निर्माणमा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताले ऐन र आयोग प्रक्रियामा उपेक्षा गरिएका पीडित समुदायको विश्वास जित्ने आधार हुन सक्छन् ।
आयोग प्रक्रियामा हराएको पीडित समुदायको विश्वसनीयता जगाउन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाइ सफलताको टुंगोमा पुर्याउनका लागि सरकारले यसप्रकारका सम्बेदनशील सरोकारहरुलाइ गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आयोगसंग पीडितको सहकार्य, पहुंच, विश्वसनीयता जगाउनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । प्रत्येक नागरिकले न्याय पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु वारावर हो । पिडीतका भएको पीडाको विचार पुस्तान्तरण हुदोरहेछ । नागरिक सवोच्चता भएको देशमा न्यायका लागि गरिएको वेवास्ताले कहिल्यौ नदोहोरिने विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिवद्धतामा द्वन्द्वपीडितले विश्वास कसरी दिने यो प्रश्न सरोकारवालाहरुमा जाग्नु पर्दछ ।
लेखक ःद्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला संयोजन हुनहुन्छ
