प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदातल इलाम इजलाशमा हातमा कालो पट्टीसहित धर्नाको कार्यक्रम गरेको छ । एशोसिएशनको धर्नामा पत्रकार महासंघ र मानव अधिकारकर्मीहरुले ऐक्यवद्धता जनाउँदै साथ दिएका थिए । दिउसो १२ बजेदेखि शुरु भएको धर्ना कार्यक्रमलाई नेपाल बारका वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, बारका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारी, जिल्ला बारका तारानाथ पराजुली, जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर खड्का लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधिश जबराले नेपालको संविधानको धारा १३६ द्धारा प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको, कार्यपालिकाको शक्तिको प्रभावमा परेको, न्यायालयको साख कायम राख्न नसकेको, पदीय जिम्मेवारी र संवैधानिक आचरण पालना गर्न कार्यक्षमता नभएको भन्दै आन्दोलित बारले जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनका कारण बुधबार उच्च अदालत र तिनका इजलासमा बहस, पैरवी नगर्नेगरी बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । कार्यक्रम अनुसार जिल्ला बारले इलाम इजलास र जिल्ला अदालत समेतमा कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको जिल्ला बार इलामका अध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले बताए । आन्दोलनका कारण उच्च अदालत इलाम इजलास र जिल्ला अदालतका मुद्दा सम्बन्धी कुनैपनि काम कार्वाही नभएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । बारले बुधबार कानुन व्यवसायीहरूलाई देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा आन्दोलन गर्न पनि आग्रह गरेको थियो । देशैभर उच्च अदालतमा आयोजना गरिने धर्ना तथा विरोधसभामा बारका केन्द्रीय पर्यवेक्षकसमेत सहभागी भएको जनाइएको छ । यसैबीच भोलि बिहीबार आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन बारले दिउँसो २ बजे काठमाडौंस्थित सर्वाेच्चबाट बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो देशभरका अदालतमा दर्ताको अन्तिम म्याद भएबाहेकका फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने कार्यक्रम थियो ।
यसैबीच इलाम स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीले न्यायालयलाई न्यायालयकै रुपमा राख्न र प्रधानन्यायाधिशलाई उनकै हैसियतमा राख्न वा राजीनामा गराउन बारले थालेको आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने ‘देशमा राणातन्त्र र राजतन्त्र अन्त्य गर्न कसरी आन्दोलन भयो, अहिले न्यायालयलाई न्यायालयकै रुपमा स्थापित गराउन र नागरिकको अधिकारका लागि लड्न आम नागरिक सम्म पुग्ने किसिमले नयाँ ढंगले आन्दोलनलाई दहे बनाउनु आवश्यक छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले गत कात्तिक १४ गतेदेखि आन्दोलन थालको थियो ।
