हाल नेपालमा ७ वटा प्रदेश सरकार छन् । सबै प्रदेशमा बढीमा ५ मन्त्रालय र ५ मन्त्रीमात्रै बनाउने सहमतिविगतमा गरिएको थियो । धेरै मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, सवारी साधनकाकारण प्रदेश सरकारबाट कामभन्दा बढी बजेट खर्च हुने कुरामाविगतमा सबै दल र तिनका नेता सहमतथिए । तर जब मुख्यमन्त्रीको पद अंकगणितको आधारमा धरापमापर्छ अनि धमाधम मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने कार्य सुरु हुन्छ ।
काले काले मिलेर खाँऊभालेभन्ने उखानअहिले प्रदेश सरकारमापनिलागु भएको छ । सानो मुलुक नेपालमा शक्ति अनि अधिकार विकेन्द्रीकरणको नाममा सात वटा प्रदेश बनाईएको छ । त्यसमापनि मन्त्रालय फुटाएर सबै पार्टीका सांसदलाई मन्त्री पद दिइएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो अधिकार सम्पन्न भएमा मुलुकमा समृद्धि आउने कुरा धेरैले बुझेका छन् । अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीयपालिकाहरुले स्थानीयस्तरमा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न दल र तिन नेताहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्थलको रुपमा देखिएको प्रदेश सरकार पछिल्लो समय भागवण्डा पु¥याउनमन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री बनाउने कार्यमालागेको छ । अहिले प्रदेश १ मा७मन्त्रालय छन् तर तीमन्त्रालयहरु फुटाउने र जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राज्यकोष दोहनगर्ने गृहकार्यमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री तल्लिन छन् । प्रदेश २ मामन्त्रालयहरु ९ वटा पु¥याइएको छ भने मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरु एक दर्जन भन्दा बढि पु¥याइएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाइएको छ । गठबन्धनमा रहेकापाँचै दलका सांसदलाई भागवण्डा गर्दा १८ जनामन्त्री र राज्यमन्त्रीबनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययिताको नारा लगाउनेहरुले नै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर राज्य दोहन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटाबनाईएको छ । त्यहीअनुपातमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु थपिएको छ । लुम्बिनीप्रदेशमामन्त्रालय टुक्र्याएर १३ वटा बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि मन्त्रालयहरु ८ वटा बनाएर गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदलाई खुशीपार्न मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा७ वटा मन्त्रालय छन् ।
संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय र २५ जना मन्त्री छन् । भौगोलिक रुपमा सानो मुलुक नेपालमा ९० वटा मन्त्रालय र सयभन्दा बढि मन्त्रीहरु छन् । सबै मन्त्रीका सचिव, पिए, गाडी, सहयोगीकालागिमासिक करोडौं राज्यकोषको दोहनभईरहेको छ । आफूलाई सच्चा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति अनिजनप्रेमीभन्ने दल र तिनका नेतापनि आफू र आफ्ना आसेपासे मन्त्री बन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ भएको देख्छन् । आफू सत्तामा बस्न नपाउँदा सविधान धरापमा परेको, महंगी र भ्रष्टाचार बढेको देख्छन् । नेपालका कुनैपनि दलहरु आफू र आफ्ना नेता, सांसदहरु शासन सत्तामाभएउत्तम अरु मात्रै शासनसत्तामा गए खत्तम भन्ने पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छन् । ओलीको नेतृत्वमा सरकार छउन्जेल जताततै भ्रष्टाचार, विकृतिविसंगति, कुशासनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको देख्नेहरु अहिले रामराज्य देखिरहेका छन् ।
पञ्चदलको गठबन्धनलाई खुशी पार्न र सबैलाई भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउँदाआफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झनेहरु मुखमा पानी र कानमा कपास कोचेर बसेका छन् । आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनाव, स्थानीयतहको चुनाव, संघ र प्रदेशको निर्वाचनदेखि अझै केहीवर्ष गठबन्धन कायम राख्नु पर्ने रटान पनि केहि नयाँ पाटीका नेताहरुको छ । एकका विरुद्ध पाँच कहिले सम्म हुने हो ?आम जनताहरु हेरिरहेका छन् । आफ्नो सत्ता स्वार्थ मिल्दा गठबन्धनमा रहने स्वार्थ नमिलेपछि एक अर्का माहिलो छ्यापाछाप गर्ने पुरानो चलनहो । आफ्नो पार्टी अनि गुट र समूहको नेताले जनईच्छा र जनचाहना विपरीत काम र कुराहरु गर्दा पनिमौन बस्ने कार्यकर्ताका कारण पनि केही नेताहरु जथाभावी बोल्दै हिडेका छन् । अहिले प्रदेशमा ५=६ वटा मन्त्रालय र त्यती नै संख्यामा मन्त्रीहरु बनाएर अनावश्यक रुपमा राज्यकोष दोहन गर्दापनि एक शब्द नबोल्ने सत्तारुद दलका नेताकार्यकर्ताको मौनता देख्दापनिअचम्म लाग्छ । हिजोका दिनमा कतिपय केपीओली सरकारले गरेका कामकारवाही जनमत विपरीत हुँदाकहिले माइतीघर अनिकहिले बालुवाटार घेर्न पुग्ने कथित मानव अधिकारवादीहरु ऋहिले कुनदुलामा छन् ? दलविशेषको इशारामा डलर खाएर विरोध गर्नेहरु कथित नागरिक समाजका अगुवाको नाममातमासागर्नेहरुले आजजताततै रामराज्यमात्रै देख्दै होलान् ।
हुन त जनजातिकोटामा अरबपति उमेश श्रेष्ठ, मधेशी कोटामा खरबपति बिनोद चौधरी, महिला कोटामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नीआरजु राण देउवालाई सिफारिश गर्दा पनि एक शब् दप्रतिवाद गर्न नसक्नेहरुबाट ठीक बेठिक छुट्याउने दिमागको अपेक्षा कसरी गर्ने र । अरुलाई नीतिप्रधान हुनुपर्छ नेता प्रधान होइन भनेर ठुला आदर्शका गफ गर्नेहरुको करनी र कथनीमा फरक देखिदैछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ अरुलाई कुरै नबुझीचोरी औंला देखाउँदा बाँकी तीन औंलाहरुले आफैलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । यसरी संघ र प्रदेशमामन्त्रीथप्दै जाने परिपाटी रहेसम्म र भागवण्डाको राजनीतिभएसम्ममुलुकको समृद्धि असम्भव छ तर अमूकदल, नेता, मन्त्री, कार्यकर्ताहरुको आर्थिक समृद्धि हुन सक्ला । देश र जनताको नाममा राज्यकोषको दोहन र मुठ्ठीभरलाई आर्थिक लाभ पु¥याउँदा कसरी राष्ट्र समृद्ध बन्ला खै ?
जनताको नाममा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, धनवाद र डनवादको मात्रै उन्नतिप्रगतिहुने अवस्था गणतन्त्रमा पनिहुनु गणतन्त्र कै उपहास हो । त्यहीभएर केही देशभक्त, राष्ट्रभक्त अनिजनजिविकाको सवालमाचिन्तनशील नेताहरुले प्रदेश सरकार मन्त्रीमात्रै नभई प्रदेश कै विषयमागम्भिर छलफल र बहस हुनुपर्छ भनेकाहुन् । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न, चुस्त, पारदर्शी हुँदापनिविकास निर्माणले गतिलिएकै छ । त्यसैले प्रदेश सरकारमाथोरै मन्त्रालय अनि मन्त्री राखेर चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्य सम्पादन नगरेमा आमजनतामा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइरहने देखिन्छ ।
