०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशसभाले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएको थियो। राजधानी टुंगो लागेको दुई वर्ष ९ महिना बित्नै लाग्दा पनि प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण गर्न भने सकेको छैन।
सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटाले प्रदेशको नाम टुंग्याएका छन्। प्रदेश २ ले सोमबार प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएपछि सबैको ध्यान अहिले प्रदेश १ तर्फ सोझिएको छ। तर, प्रदेश १ ले कहिले नाम टुंग्याउने हो, अन्योल छ।
आगामी फागुन ३ मा प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष पूरा हुँदैछ। यसबीचमा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो। तर सरकारको प्राथमिकतामा नामाकरण पर्न नसक्दा नाम नै नदिइ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने हो की भन्ने आशंका पनि छ।
२०७४ फागुन ४ गते शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरे पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन सकेनन्। गत साउन १२ गते राईले पहिलो पटक नामाकरणबारे छलफल गरेका थिए। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री राईले छलफल गरेका थिए। नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीभित्र समान धारणा बनाएर अगाडि बढाउने बताएका थिए। त्यसपछि छलफल हुन अघि बढ्न सकेन।
उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन्।पुरकसहित पाँच पटक ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरण गर्ने उल्लेख गरिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारमा अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धनको छ। गठबन्धन दलभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान र भूगोलको आधारमा गर्नुपर्ने मत भिन्नता रहेको छ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार भएको समयमा दुई तिहाइ सांसद हुँदा नामकरण हुन नसकेको प्रदेश १ मा अहिले गठबन्धनको सरकार छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु पहिचान र भूगोलको आधारमा राखिनुपर्ने भन्दै विभाजित छन्। पहिचानवादी सांसदकै कारण नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ। पहिचानवादीहरु लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरातको पक्षमा छन्। उनीहरुलाई माओवादीको समर्थन छ। भूगोल पक्षधरहरु कोशी, सगरमाथा, विराट, कोशी किराँतको पक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सबैको साझा सहमति भएमात्रै नामाकरण सम्भव रहेको बताउँछन्। साझा सहमतिबिना प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्ने उनले बताए।
आदिवासी जनजातीहरु पहिचानको इतिहास झल्किने र खस, आर्य, मधेसीहरुले कोशी सभ्यता, महाभारतकालीन इतिहास र सर्वोच्च शिखर सगरमाथामध्ये कुनैलाई आधार बनाएर प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेका छन्। प्रदेशको नामाकरणको विषय उठ्ने वित्तिकै यहाँका धर्म गुरुहरुको पनि सक्रियता बढ्ने गरेकाले पनि प्रदेशको नामकरण पेचिलो बन्दै गएको हो। एमालेका प्रदेश सांसदहरुले साझा सहमतिबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव नभएको बताए।
मुख्यमन्त्री राईले एक मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरणका लागि समिति गठन गरेर हिउँदे अधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने बताए। मुख्यमन्त्री राई अबको अधिवेशनबाट प्रदेशको नामको टुंगो लाग्ने बताउँछन्। उनले भने,‘माघ २० गतेभित्र प्रदेशको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यही अधिवेशनबाट नामको टुंगो लगाउने तयारी छ।’
मुख्यमन्त्री राईले अबको अधिवेशनबाट जसरी भए पनि नामको विषय टुंगोमा पुर्याइने बताए। प्रदेशको नामाकारणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद बसेको छैन,’ उनले भने, ‘माघ २० गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गरेर प्रदेशको नामको प्रस्तावलाई अघि बढाउँछौँ। यही अधिवेशनले नामको टुंगो लाग्छ।’ राईले नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने विषय भएको बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट नामको विषयमा सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेलिने उनको भनाई छ।
याे समाचार नेपाल समयबाट साभार गरिएकाे हाे ।
