नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि आफूहरू सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं।’
स्थानीय तह निर्वाचन भने पर धकेल्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन्। संघीय चुनाव छिटो गर्ने बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा सबैतिर समस्यैसमस्या मात्र भएको दाबी गरेका छन्। राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले राष्ट्र नै असफल बन्ने जोखिम बढेको बताएका छन्।
‘राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ,’ ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ।
ओलीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको, लिपुलेक-लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाउँदासमेत चुप लागेर बसेको, एकतर्फी रूपमा सीमा अध्ययन समिति बनाएर चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको, विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्त नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरुबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरु गम्भीर रुपले समस्याग्रस्त बनेका छन्। कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य लथालिङ्ग भएको छ। मुलुकले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीका बारेमा नेकपा (एमाले)को दृष्टिकोण यस वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गर्दछौं।
१. लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरुको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वशर्त हो। तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरुको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन्। अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत् राजनीतिक नेताहरुले ‘गुन तिर्ने‘ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ। न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरुको ‘हडताल‘ले सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्। न्यायका लागि वर्षौं प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ। गठबन्धन दलहरु नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पङ्गु र निरिह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन्।
२.प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत् सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन। सत्तापक्षको गलत मनशायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ।
संसद् अवरोधका लागि नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सत्तापक्षले हेक्का राख्नु पर्छ– सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि २०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाएर प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं।
३. मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रुपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ। यसरी राज्यका तीनवटै अङ्गहरू आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ।
४.अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरिरहेका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ।
- उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत) मा पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो मुद्रास्फिति २.९३ प्रतिशत थियो। यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महङ्गो भएको छ। घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। दुई बर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको थियो। सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य१९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको छ। निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
- यो सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको (रुपैंयामा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड) छ। स्मरणीय छ, गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतले घटेको थियो।
- उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ। २०७८ असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त (रु १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबरको) विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा यो सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून बिन्दुमा पुगेको छ।
- बिप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कमी आएको छ। कोभिड– १९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। विश्व अर्थव्यस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रुपमा आप्रवाह हुने बिप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायतका कारोबार बढेको देखिन्छ। सुन तस्करीका घटनामा भएको बृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडालगायत बस्तुहरुको आयातलाई शङ्कास्पद ढङ्गले वृद्धि गरिएको छ।
- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरुलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ। राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ। आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफैं यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो।
- वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधि(रु. २३ अर्ब) को तुलनामा रु. ३ खर्ब ६९ करोड पुगेको छ।
- गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो पाँच महिनाको कार्यकालमा रु १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा गएको छ।
- बैंकहरुमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट लगाएको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। कोभिड– १९ का कारण कमजोर कार्य वातावरण भएको गत वर्ष (१४.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च)को तुलनामा समेत यो न्यून हो। गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएका कारण चालु खर्च बृद्धि भई ३८.१५ प्रतिशत पुगेको छ।
- सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ। विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। विश्व बैंकबाट– ‘फिनान्स फर ग्रोथ’, वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ‘ग्रीन रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ्ग’ अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन सकेको छैन। पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम गृहकार्य बापत्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४ सय मिलियन डलर सहायता स्वीकार गर्नेबाहेक ‘ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टस्’, समृद्धिका लागि वन तथा वन क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकमसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन। यसका साथै, ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सहायता रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
- आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बिनियोजित रु. ८० करोडलाई रु. २९ करोड झारिएको छ। उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको करिब रु. ९६ अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ। सयौँ सडक आयोजनाहरु रद्द गरिएको छ।
- भूकम्प प्रभावित २४ जिल्लाबाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ तर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको रु. १० अर्ब अन्यत्रै रकमान्तर गरिएको छ।
- गौतम वुद्ध विमानस्थल, भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि विगतको सरकारले एसियाली विकास बैंकको रु. ७ अर्ब र नेपाल सरकारको रु. ७ अर्ब गरी कुल रु. १४ अर्बको निर्माण कार्यका लागि दिइएको सहमतिविपरीत ठेक्का आह्वान गर्न रोक्का राखिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ।
- बाढी–पहिरोले प्रभावित पारेको हेड वक्र्स लगायत संरचना युद्धस्तरमा पुनर्निर्माण गरेर काठमाडौंवासीहरुको चिरप्रतिक्षित सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पूरै उदासीन र अक्षम देखिएको छ।
- यस ६ महिनाको अवधिमा कुनैपनि ठूला विकास परियोजनाहरु अघि बढेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ।
- सारमा, दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ।
५. मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल‘ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ। भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ। अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रुपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्। उनीहरुले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटी दर्जनौं मुलुकहरूबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकस्थित नियोगहरूलाई महिनौंसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएको छ। यसरी मुलुकको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पु¥याइएको छ।
६. नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन। स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन्। जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो। स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुने गरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेकोे छ। तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहहरु कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका छन्। कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनिन्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ। संविधानको अलग्गैभाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४मा सविस्तार उल्लेख छ। संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ÷नगरसभाको गठन हुन्छ। त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो। धारा २२५ लेस्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँ÷नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई “स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यस्था रहेको” भन्दै अपव्याख्या गरिंदै छ। स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्नेनियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले)को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ। यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन।
७. स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन्। यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ। हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं। हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं। साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन।
गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए। जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन‘ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनस्र्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ’अर्ली इलेक्सन‘ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?
८. कोभिड महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन फेरि आक्रान्त हुन थालेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर ८० भन्दा बढी कोभिड प्रयोगशाला, दर्जनौं कोभिड अस्पताल, हजारौं शैयाहरु, अक्सिजन प्लान्ट, थप पूर्वाधारहरु एवम् पर्याप्त खोपको प्रबन्ध गरेको थियो। तर, यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ। २४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरुले नै दिइरहेका छन्। क्mहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरु खोपबाट बञ्चित छन्। अरू त अरू, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधी सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
९. वर्तमान सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट समेत कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। जनतालाई घर–आँगनमै स्वास्थ सुविधा उपलब्ध गराउन विगत सरकारले स्थानीय तहमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको थियो। उक्त कामका लागि २०७८ जेठ महिनामा प्रस्तुत बजेटमा रु. ६ अर्ब १५ करोड बिनियोजना गरिएकोमा वर्तमान सरकारले रु. १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको छ। वर्तमान सरकार कोभिड पीडित विरामीको उपचारका लागि खरिद गरिएको आइसीयु, एचडीयु तथा भेन्टिलेटरको भुक्तानीबाट समेत भाग्दै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको छ। सडक, सिँचाइ, स्थानीय पूर्वाधारको निर्माणमा सिर्जित दायित्व फरफारक हुन सकेका छैनन्।
१०. वर्तमान सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएका खोपको आपूर्ति, व्यवस्थापन, भण्डारण र वितरण पनि राम्ररी गर्न असक्षम वर्तमान सरकारले तु्लनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा समेत नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य भनेर हास्यास्पद र विभेदकारी कदम चालेको छ।
११. कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन। साथै, यस्तो संकटका बेला पनि कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन्।
१२. सबै प्रकारका जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँको कीर्तिपुरमा प्रस्तावित सुपर स्पेसियालिटी सेन्टर निर्माणका लागि विनियोजित रु. ५० करोडलाई घटाएर रु. १० करोडमा सीमित गरिएको छ।
१३. ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ। यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरुलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ। आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ। कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रुपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
१४. गत असोज अन्तिम र कात्तिकको सुरुमा परेको बेमौसमी पानीले धानखेती नष्ट पारेर ठूलो मारमा परेका किसान एवम् प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार गुमाएका परिवारहरुले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। उनीहरुलाई अविलम्ब आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१५ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्ग्याउन र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन्। यसैको एउटा सिलसिलाका रुपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरुलाई ’गौर काण्ड‘ जस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ। यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
