सरकार परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन हुँदै आएको भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय इलाममा पुनः स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना गरिएको हो । नेकपा एमाले सरकारको पालाको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय पनि जिससमै राखिएको थियो ।
भक्त केसीलाई सरकारले आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । नयाँ सदस्य र विज्ञ सदस्य आउन बाँकी रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । सदस्यहरु आउनासाथ आयोगको काम अघि बढाउने केसीले जानकारी दिए । ‘अहिले सूर्योदय, रोङ र माई नगरपालिका सँगको सम्झौतामा सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुको लगत संकलन भइरहेको छ । अब आयोग आफैंले नापी लगेर जग्गा छुट्याउने र आयोगको काम अघि बढाउने काम गर्छ ।’ केसीले भने ‘जग्गाको नापीका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सँग पनि सहकार्यको काम शुरु भएको छ ।’ अध्यक्ष केसीले यस अघिको आयोगले गरेको कामको अवस्था अध्ययन गरेर त्यसैबाट काम अघि बढाउने सोच रहेको बताए ।
संविधानले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेकपा एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले इलाममा पनि भूमिहीनहरुको पहिचान गर्ने काम शुरु गरेको थियो । अघिल्लै पटक भूमिसम्बन्धी लगत संकलनको कार्य भइरहेको थियो । सरकार परिवर्तन सँगै रोकिएको आयोगको कामले पुनः निरन्तरता पाउने भएको हो ।
आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन अन्य परिवारलाई रातो र सेतो रंङको दुई किसिमका फारम भराएर लगत संकलन शुरु गरेको थियो । आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास वा कृषिको लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधान गरि तीन क्षेत्रमा काम थालेको थियो ।
सोही अनुसार आयोगमा ७०२ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार र ११९०९ परिवारले अव्यवस्थित बसोबासी गरि १२ हजार ६११ निवेदन परेका थिए ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि २०७८’ तयार गरि आयोगको काम अघि बढाएको छ । कार्यविधिमा आफ्नो र परिवारका सदस्य कसैको नाममा पनि जग्गा जमिन नरहेकोलाई भूमिहीन परिभाषित गरेको छ । भूमिहीनलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अंशवण्ड वा अपुताली बाहेक दश वर्ष सम्म अन्य कुनै प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । यस्तै ऐनले सरकारी वा अैलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
आयोगले अघिल्लो आयोगबाट अधुरो भएको कार्य पनि पुरा गर्ने गरि एमाले सरकारका पालाको आयोगले जिम्मेवारी पाएको थियो । अधुरो कामको पनि १४३६ निवेदन परेकोमा त्यसको छनविन गरि १३१७ निवेदन फिर्ता गरिएको र बाँकी ११९ निवेदनको काम अघि बढाइएको थियो । अधुरो काममा परेको यी ११९ निवेदनको भने नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्ने जस्ता अभिलेख हेर्ने कार्य समेत भएको थियो । तर, यसपटकको आयोगलाई अधुरो कार्यको काम पुरा गर्ने जिम्मेवारी अस्पष्ट रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।
