प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ माघको साँझ आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माणका लागि गठबन्धनका दुई दल र विपक्षी एमालेप्रति एकसाथ दुई तीर मारेका छन् ।एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न भनेर देउवाले गठबन्धनका दल एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रमाथि दबाब बढाएका छन् । त्यही बेला स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गर्ने सहमति जुटाएर एमालेलाई नजिक ल्याउने काेसिस गरेका छन् ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग नगर्ने हो भने गठबन्धन कायम नरहने प्रधानमन्त्री देउवाले संकेत दिएका छन् । आउने निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राखेर जाने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहनामा देउवाको दबाबले प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरेको छ । त्यसैले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्न वा गठबन्धन भत्काउन तयार हुन दिएकाे अघोषित चेतावनीले गठबन्धनका दलहरूलाई गलाउने देउवा रणनीतिको रूपमा व्याख्या भइरहेको छ ।
जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सहमति जनाउने हो भने एमालेले संसद् खोलेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि भातृ संगठनसम्म परिचालन गरेर स्थानीय निर्वाचनका लागि दबाब सिर्जना गराउन थालेको थियो ।
सरकार निर्वाचन कानुन संशोधन गराएर जेठभित्र निर्वाचन गर्न तयार देखिन्छ । त्यसका लागि एमालेले संसद खोलेर सरकारलाई कानुन संशोधनमा सहयोगी भूमिका खोल्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रधानमन्त्री देउवाको एमाले फकाउने नीतिभित्रै पर्छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाइमा एमसीसीकै कारण गठबन्धनभित्रका दललाई दबाब सिर्जना गर्दैन । तथापि, एमसीसी गठबन्धनभित्रको विवादित मुद्दा भने हो । खनाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्ने दबाबमा देखिनुहन्छ र त्यसैअनुसार गठबन्धनमा छलफल भएको हो । त्यसलाई दबाबको रूपमा बुझेका छैनौँ ।’
गठबन्धन तोड्ने हो भने एमालेसँग मिलेर देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न सक्ने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ । एमाले स्वयम्चाहिँ आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिताबिना नै एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ ।
माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलको विश्लेषणमा यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने पार्टीको निर्णय कायम रहेका कारण परिस्थिति कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने पनि हुन सक्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘हेरौँ त देउवाजीले गठबन्धन तोडी एमालेसँग मिलेर कसरी एमसीसी अनुमोदन गराउनुहुन्छ ?’
गठबन्धन भत्किने खतरा
अमेरिकाले १ फ्रेब्रुअरी (१८ माघ) भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न अल्टिमेटमा दिएको थियो । त्यही डेडलाइनका कारण १६ माघको संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न १५ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास देखिन्थ्यो ।
देउवाको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयका प्रतिनिधि सिधै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा जोडिने गरेका छन् । तर, देउवाले १५ माघको साँझ गठबन्धन दलका नेताहरूसँग एमसीसी अगाडि बढाउन जसरी प्रस्ताव गरे, त्यसले सहमतिको वातावरण बनाउन सकेन । संसद बैठक पनि कोभिड १९ लाई बाहना बनाई २६ माघसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
१ फेब्रुअरीमा संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकाले एमसीसी अनुदान फिर्ता लैजाने बताइरहेको छ । अमेरिकाको त्यही डेडलाइन कटाइदिन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भनेर संसद बैठक स्थगित गराएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेता खनालसँग कुराकानी गर्दै १ फ्रेबुअरी कटेपछि अमेरिकाले कस्तो प्रतिक्रिया दिने रहेछ आफूहरूले पनि हेर्ने बताए । उनले भने, ‘संसद बैठक १० दिन पर धकेलिएपछि उनीहरूले दिएको अल्टिमेटम सकिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यसैअनुसार हामी निर्णय लिन्छौँ ।’
राजनीतिक वृत्तमा अमेरिकाले आर्थिक सहायता कटौती मात्र होइन, अघोषित अवरोध सिर्जना गरिदिने चेतावनी दिएको पनि चर्चा चलेको छ । अमेरिकाको उक्त चेतावनीको विषयमा औपचारिक रूपमा दलका नेताहरूले बताउन चाहेका छैनन् ।
नेता खनाल एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने सन्दर्भमा नेपालको संसद अमेरिकाको जस्तोसुकै प्रतिक्रिया खेप्न तयार रहेको टिप्पणी गर्छन् । यद्यपी उनले अमेरिकी चेतावनीको विषयमा भने केही बताएनन् ।
केही सातादेखि काठमाडौंमा खुबै चर्चामा रहेको अमेरिकाले आर्थिक सहायताका कटौती गर्ने अनौपचारिक सन्देश प्रवाहित गरेको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल स्वीकार गर्छन् । पोखरेलले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकीहरूले आर्थिक सहायतामा समस्या पर्न सक्ने बताइरहेका छन्, १ फ्रेबुअरीको डेडलाइन नाघेपछि उनीहरूको प्रतिक्रिया देखिहालिन्छ ।’
एमसीसीकै कारणले सत्ता गठबन्धन भत्किने खतरा पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अघोषित रूपमै सही एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग नगर्ने भए गठबन्धन अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनीले परिस्थिति बिग्रिँदै गएको देखिन्छ । त्यसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पनि अस्वीकार गर्दैनन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल पनि गठबन्धन भत्काउन विदेशी शक्ति केन्द्रहरू पनि सक्रिय रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धन भत्काउन देशीविदेशी शक्ति केन्द्र सक्रिय छन्, तर देशको सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा ती षड्यन्त्रलाई चिर्न सकिन्छ ।’
त्यसो त, एमाले पनि संघीय निर्वाचनसम्म अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहेको देख्न चाहँदैन । सत्ता गठबन्धन कायम रहने हो भने एमालेका लागि क्षति हुने आंकलन गरेर गठबन्धन फुटाउने यत्नमा छ । नेता पोखरेल भन्छन्, ‘देशभित्र केपी ओली र बाहिर अमेरिका गठबन्धन भत्काउन लागेका छन् ।’
