नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीका आपत्तिजनक बुँदा संशोधन नगरीकन संसद्बाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, “एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष भयो । त्यसलाई २ वर्षसम्म गुपचुप राखियो । तीन वर्षदेखि बहसमा छ । अब अमेरिकाले एक वर्ष पर्खियोस् । यो सम्झौतामा धेरै खालका आपत्तिजनक कुरा छन् । तिनलाई नसच्चाईकन संसद्बाट अनुमोदन गर्नुहुँदैन । त्यसैले एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन । उहाँसँग त्यसलाई कुन ऐन अन्तरगत संसद्मा लैजाने भन्ने गेट पास नै छैन ।”मुलुकलाई विभाजित गरेर एससीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनको जिकिर छ । नेता खनालले भने, “एमसीसीमा उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र मान्नैपर्ने भनेको रहेछ । जब कि हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौं । अब हामीले समाजवाद लेखेको संविधान मान्ने कि अमेरिकाको उदार लोकतन्त्र ? अमेरिकी कानुन कस्तो छ, कस्तो बन्छ, हामीले कसरी मान्ने ? अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ हामीलाई थाहा छैन ।
उसका ८० देशमा ८०० सुरक्षा पोस्ट छन् । कतै अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजिएको त होइन ? यसबारे अमेरिकाका कुनै व्यक्तिले बोलेर हुँदैन, सम्झौताका प्रावधानले बोल्नुपर्यो ।”
