निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन तथा मतदाताको सहभागिता बढाउन सूचना र प्रसारणका माध्यमद्वारा गर्न सकिने कार्यबारे छलफल गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्डसहित चारवटै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका प्रमुखसँग आज आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबारे छलफल गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत गरिने क्रियाकलापलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न, निर्वाचन प्रति आम मतदातालाई आश्वस्त तुल्याउन, उत्प्रेरित गर्न, सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले भने, “आयोगले यो काम आफैँले गर्न सक्दैन, निर्वाचनमा तपाईँहरूबाट सबै सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।” निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, समाचार र विचारलाई अहिले भइरहेको नियमित प्रणालीबाट प्रयोग बढाउन, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबाटै निर्वाचनमुखी कार्यक्रम गर्न सुझाव दिँदै आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता प्रोत्साहन हुने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यक्रम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय पक्षबारे जानकारी माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सवल संयन्त्र निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा रहेको छ । निर्वाचनका लागि आयोग बजेट तर्जूमा गर्ने चरणमा काम गरिरहेको छ । कानून र स्थानीय तहको संरचना अनुसार स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३५ हजार २२१ प्रतिनिधि आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने छन् । स्थानीय तहको सभाका लागि थप चार हजार ९६८ जनप्रतिनिधिको पनि चयन हुनेछ ।
