प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अब कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा भनिएको छ, “यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।”
प्रधानन्याधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सांसद गगन थापा, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका जीवनराम श्रेष्ठलगायत संसद् सचिवालय पुगेका छन् । जम्मा ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा दर्ता गराइएको छ ।
त्यस्तै उपधारा (२) मा भनिएको छ, “यो संविधान र कानुको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्याायधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध तत्काल सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछन् ।”
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ भनिएको छ ।
उक्त समितिमा एघारजना सदस्य रहनेछन् ।
उपधारा (५) मा भनिएको छ– उपधारा २ बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
उपधारा ६ अनुसार अब प्रधानन्यायाधीशले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् । तर उनले आफ्नो सफाइको मौका भने पाउनेछन् ।उपधारा (७) मा भनिएको छ– (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।महाभियोग लागेका व्यक्तिले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यसतो कसूरमा कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुन सक्नेछ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त भएको व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्नेछैन ।
