आगामी स्थानीय तहको चुनावमा ६ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले मात्रै आफ्नो दलको चुनाव चिह्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चिन्नेछ । र सोही अनुसार चुनाव चिह्न प्रदान गर्नेछ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेका दलहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ ।यस्तो दलको संख्या ६ वटा छ (नेकपा एमाले (सूर्य), नेपाली कांग्रेस (रुख), नेकपा माओवादी केन्द्र (गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (कलम), जनता समाजवादी पार्टी (छाता) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (साइकल) । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलीय निर्वाचन चिह्न दिइने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार ६ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मात्रै दलीय चुनाव चिह्न पाउने भएका हुन् । अरु राजनीतिक दलले स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ र उसका उम्मेदवारहरुले फरक-फरक चुनाव चिह्न पाउन सक्छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा २६ को उपदफा ७ मा राष्ट्रिय दल बाहेकका उम्मेवार तथा स्वतन्त्र उम्मेवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता दर्ता चुनाव चिह्न रोज्न पाउँछन् । र उम्मेदवारहरुले माग गरेको चिह्न अर्को दल वा उम्मेदवारसँग मिलेको अवस्थामा आयोग आफैंले चिह्न तय गरिदिन्छ । आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार जसले जुन चिह्न पहिले माग गरेको छ उसैले पाउने अवस्था बन्छ ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिह्न गिलास हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिह्न गिलास कसैले पनि रोज्न पाउँदैनन् । किनभने राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि आयोगले दल दर्ता गर्दा उसलाई चुनाव चिह्न दिएको हुन्छ । जुन दल रहुन्जेल वा दलले नै नबदलुन्जेलसम्म कायम रहन्छ ।
एउटै पालिकाको विभिन्न तहमा उम्मेदवार बन्दा एउटै दल भने पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरुको फरक फरक चुनाव चिह्न हुनेछ । अर्थात्, राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियत बराबर हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता राजनीतिक दलहरु धेरै छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना संघीय सांसद नै छन् । यीसहित निर्वाचन आयोगमा १०८ वटा दल दर्ता छन् । तीमध्ये ६ वटा दलका उम्मेदवारले मात्रै आगामी स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न पाउनेछन् ।
र राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदाताले दलीय आधारमा भोट दिने संभावना कम हुन्छ । किनभने मतपत्रमा कुनै पनि दल वा उसका उम्मेदवारको नाम वा तस्वीर हुँदैन ।
उम्मेदवारको पहिचान उसले पाउने चुनाव चिह्नको आधारमा हुनेछ । मतदाताले ६ वटा राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई नचिने पनि दलीय उम्मेदवार हुन् भनेर चिन्न सक्ने भए । तर, एउटै पार्टीको उम्मेदवारले फरक फरक चुनाव चिह्न पाउँदा दलीय मत सबै उम्मेदवारले नपाउन सक्छन् ।
साना दलहरूको विरोध
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरूले स्थानीय चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरु कानुन संशोधनका लागि दबाव दिइरहेका छन् ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाव दिइरहेको बताउँछन् । ‘यो प्रावधान विभेदपूर्ण छ । त्यही आयोगमा दर्ता गर्ने । तर, त्यही आयोगले चुनाव चिह्न नदिने ?’ उनको प्रश्न छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरूले सिण्डिकेट गर्नका लागि राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारहरूले दलीय चुनाव चिह्न नपाउने गरी कानुन बनाएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेर अगाडि बढेको भन्दै उनले रोष प्रकट गरे ।
‘ठूला राजनीतिक दलहरुले सिण्डिकेटका लागि बनेको यो कानुन लोकतन्त्र विरोधी छ । यो कानुन परिवर्तन हुनैपर्छ’ उनले थपे, ‘आयोगमा गएर दबाव दिन्छौं ।’
रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलसहितका २३ वटा दल त मोर्चाबन्दी नै गरेर विरोध गरिरहेका छन् । मोर्चाले मानवअधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
साझा विवेकशीलका नेता शरदराज पाठकले दलीय चुनाव चिह्नका आधारमा चुनावमा भाग लिन नदिने निर्णय घोर आपत्तिजनक र षड्यन्त्रमूलक भएको बताउँछन् । ‘यो अन्यायपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मूल्यमान्यता विपरीत छ’ उनले भने ।
एउटा चुनावले पाँच वर्षसम्म मात्रै दलीय हैसियत निर्धारण हुने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘बराबरी हैसियतमा खेल्न पाउने व्यवस्था हो बहुदलीय व्यवस्था छ । तर, अघिल्लो चुनावलाई देखाएर पछिल्लो चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने भन्ने संसारमा कहीं छैन ।’
र अघिल्लो चुनावको आधारमा पछिल्लो चुनावमा दलीय हैसियत कायम गर्ने विषय बहुदलीय व्यवस्था र नेपालको संविधान विरोधी रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कोणबाट गलत यो प्रावधान सच्चिनुपर्छ । हामी निरन्तर निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गर्छौं’ पाठकले भने ।
आफूहरूको यो मागमा ठूला दलहरूले साथ नदिएको पाठकको गुनासो छ । ‘ठूला दलका प्रतिनिधिहरू हाम्रो मागलाई जायज भन्छन् । तर, कानुन संशोधनमा ध्यान दिंदैनन् । कानुन संशोधन गर्ने त उहाँहरूले नै हो । अप्ठ्यारो यहाँ पनि छ’ उनले थपे ।
