पूर्व प्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठले अहिले नेपालको निर्वाचन प्रणाली अन्यत्नै खर्चिलो भएको बताएका छन् । एउटा निर्वाचन सम्पन्न गराउन ३० देखि ४० अर्व खर्च हुने अवस्था रहेको भन्दै श्रेष्ठले यो खर्च धान्न देशलाई मुस्किल रहेको बताए ।
बिहीबार नेपाल कानून समाजले इलाममा आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्न र खर्च कम गर्न आचार संहितालाई कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचार संहिता र त्यसमा गरिएका व्यवस्थाका विषयलाई प्रस्तुत गरेका थिए । ‘विगतको भन्दा यसपटकको निर्वाचन आचार संहिता धेरै कडा रहेको र यो कानुनी दस्तावेजका रुपमा आएकाले उलंघनकर्तालाई कार्वाही समेत गर्न सक्षम रहेको छ ।’ पौडेलले भने ‘कार्वाही, जरिवानादेखि आचार संहिताले उम्मेदवारी रद्द सम्मको व्यवस्था आचार संहिताले गरेको छ । यसपटक सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्ने टाक्सफोर्स गठन हुनेछ, यसले थप भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
यसपटक निर्वाचन आचार संहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी, झोलालगायतका कुनै पनि साँकेतिक सामग्री उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । आचार संहिताले उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो एफएमको माध्यमबाट प्रचारसार गर्दा चौबीस घण्टामा बढीमा दुई पटक र एक पटकमा एक मिनेटसम्म मात्र प्रसारण गराउन पाउने नियम आचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।
उम्मेदवारले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा बढीमा दुइवटा दुईपाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे, विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले स्रोत नखुलेको धनलाई कर तिरेपछि सरकारले वैध हुने व्यवस्था गरेकाले आउँदो निर्वाचनमा कालो धनको प्रयोग हुने जोखिम बढेको बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि प्रवास शर्माले अहिलेको आचारसंहितमा भएका कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि निरोज खड्गीले जिल्लामा दलहरुबीच मतभेद नहोस भनेर सहज वातावरण मिलाउने आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । तर, केन्द्रीय नेताहरुलेनै निर्वाचन आचार संहिता उलंघन गर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका प्रतिनिधि रविन्द्र सुवेदीले आचार संहितामा कडाइ गर्दा निर्वाचन भड्किलो हुनबाट जोगिने धारणा राखे । राप्रपाका प्रतिनिधि डिकबहादुर कोइरालाले मौन अवधिमा हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेलीले आचार संहिताका विषयमा मतदाता सँग कुनै छलफलनै नभएकाले एउटा पाटोनै छुटेको धारणा राखेका थिए । ‘कम्तिमा आचार संहिता उलंघन गर्छौ भने म भोट दिन्न भनेर मतदाताले भन्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपथ्र्यो ।’ लुङ्गेलीले भने । अर्का अधिवक्ता तारानाथ पराजुलीले आचार संहितामा भएको दुविधालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत इलामका न्यायाधिस विष्णु कोइरालाले पर्यवेक्षकहरु पनि दलमै आवद्ध हुने भएकाले निर्वाचनलाई भाँड्न पर्यवेक्षकले भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । कार्यक्रमको संयोजन मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले गरेको थियो ।
